विश्वभारत News Website
Related Articles
लेखक : मोहन कारेमोरे, राष्ट्रीय प्रचारक, अखिल भारत हिंदू महासभा
सध्या वेदांता प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला हलविल्यामुळे मोठा वादंग निर्माण झाला आहे. गुजरातपेक्षा हजारो तरुणांना रोजगार देणारा एखादा उद्योग विदर्भातही द्यावा.
विशेष म्हणजे, विदर्भातील नेत्यांनी नागपूर आणि आसपासच्या परिसरात एखादा प्रकल्प उभारण्यास प्रयत्न करावा. अलीकडच्या काळात विदर्भात बेरोजगार तरुणांची संख्या झपाट्याने वाढली. विदर्भातून पुणे, मुंबईकडे रोजगारासाठी तरुणांनी ओढा वाढविला. हे चित्र बघितल्यानंतरही विदर्भातील नेते मंडळी रोजगार प्रकल्पावर बोलायला तयार नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे. नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, विलास मुत्तेमवार असो किंवा आणखी कोणी, प्रकल्पासाठी प्रयत्न केले. मात्र, प्रकल्प विदर्भात उभारण्यात यशस्वी होऊ शकलेले नाही.
आता वेदांतासारखा नावाजलेला 1 लाख 54 हजार कोटींचा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हातातून निसटला आहे. असाच प्रकल्प विदर्भात उभारल्यास अनेकांना रोजगार उपलब्ध होईल. वेदांता-फॉक्सकॉन या कंपन्यांचा सेमीकंडक्टर निर्मितीचा प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू करण्याबाबत सरकार आणि कंपन्यांमध्ये बोलणी सुरू होती. मात्र, बोलणी फिस्कटली. ‘वेदांता’ समूह आणि तैवानची कंपनी ‘फॉक्सकॉन’ यांचा सेमीकंडक्टर निर्मितीचा महाराष्ट्रात होऊ घातलेला प्रकल्प आता गुजरातकडे वळला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात यासंदर्भात अनेक बैठका झाल्या होत्या. परंतु आता ह्या प्रकल्पाचे प्लांट आता गुजरातमध्ये सेट अप होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला या प्रकल्पामुळे चालना मिळाली असती आणि रोजगार उपलब्ध झाले असते.वेदांता समूहाचे अध्यक्ष अनिल अगरवाल यांनी मंगळवारी (13 सप्टेंबर 2022) घोषणा केली की, वेदांता-फॉक्सकॉनचे सेमी कंडक्टर प्लांट गुजरातमध्ये सुरू होणार आहे याचा आम्हाला आनंद आहे. वेदांताच्या 1 लाख 54 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीमुळे भारताचं आत्मनिर्भर सिलिकॉन वॅलीचं स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होईल. या करारामुळे सेमीकंडक्टर निर्मिती क्षेत्रात भारताने महत्त्वाचं पाऊल टाकलं आहे. 1 लाख 54 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होईल आणि यामुळे नोकरीची संधीही उपलब्ध झाली आहे.
फॉक्सकॉन- वेदांताचा सेमीकंडक्टरचा हा प्रकल्प पुण्याजवळ तळेगाव येथे होणार होता. प्रचंड रोजगारनिर्मितीची क्षमता असणारा प्रकल्प महाराष्ट्रातून निसटलाच. महाराष्ट्रात तीन टप्प्यात हा प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित होते. एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले डिस्प्ले फॅब्रिकेशन, 63 हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचे सेमीकंडक्टर्स आणि 3800 कोटी रुपयांचा चाचणी प्रकल्प होणार होता.या प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात 2 लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील अशी माहिती MIDC कडून देण्यात आली होती.
सेमीकंडक्टर म्हणजे काय?
आपण मोबाईलच्या माध्यमातून थेट पेमेंट किंवा पैसे ट्रांसफर करतो. विमानातून अवघ्या काही तासात हजारो किलोमीटरचा प्रवास करतो पण असं करत असताना तंत्रज्ञानाच्या या युगात आपण कधी अर्ध्या इंच आकाराच्या या चीपचा विचारही करत नाही.अगदी लॅपटॉपपासून फिटनेस बँड ते क्षेपणास्त्रापर्यंत सर्व तंत्रज्ञानात अर्ध्या इंच आकाराची ही चीप आवश्यक असते. याला सेमीकंडक्टर किंवा मायक्रोचीप असं म्हटलं जातं. चीपमुळे जगभरातल्या गाड्यांचं उत्पादन कमी होऊ शकतं, मोबाईल, लॅपटॉप, टॅबलेट महाग होऊ शकतात, डेटा सेंटर ढासळू शकतं, घरगुती इलेक्ट्रॉनिक वस्तू महाग होऊ शकतात, नवीन एटीएम बसवू शकत नाही आणि रुग्णालयात प्राण वाचवणारी टेस्टिंग मशीन्सची आयात थांबू शकते. सिलिकॉनपासून बनलेल्या या छोट्या चीपचं किती महत्त्व आहे हे यावरून लक्षात येतं. कोव्हिड संकट काळात या सेमीकंडक्टर्सचं उत्पादन थांबलं किंवा धीम्या गतीने सुरू होतं तेव्हा जगभरातील जवळपास 169 उद्योगांना यामुळे फटका बसला. अनेक बड्या कंपन्यांना करोडो डॉलर्सचं नुकसान झालं होतं. चीन, अमेरिका आणि तैवान हे देश सेमीकंडक्टर निर्मितीमध्ये आघाडीवर आहेत. कोरोनाकाळानंतर अर्थव्यवस्था कोलमडली असून बेरोजगारीचं प्रमाण वाढलं असताना एवढा मोठा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हातातून जाणं हे राज्याचं नुकसान म्हणावं लागेल असंही जाणकार सांगतात.आपल्या राज्यात राजकीय पक्ष आणि प्रशासकीय अधिकारी ह्यांना गांभीर्याने याचा विचार करण्याची गरज आहे की विदर्भाला हा प्रकल्प का नाही मिळाला? राजकरण करणं आणि दुसऱ्याला दोष देणं हे सोपं आणि सोयीचं असतं. पण राज्याचं धोरणं चुकलं का किंवा आपली ब्युरोक्रसी इतर राज्यांच्या तुलनेत गंभीर आहे का? पाण्याची उपलब्धता, जमिनीचा दर, नियमावली, सवलत अशा अनेक बाबी या प्रक्रियेत असतात. यासाठी आपल्या यंत्रणा किती गंभीर आहेत. सकारात्मक आहेत याचाही विचार व्हायला हवा.
