विश्वभारत News Website
Related Articles
महाराष्ट्रात सत्तासंघर्ष अजूनही सुरूच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 29 नोव्हेंबरपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली असली तरी यातून शिंदे सरकार कोसळणार की पायउतार होणार? हा चर्चेचा विषय आहे. याबाबत घटनातज्ज्ञ काय म्हणतात… वाचा
“पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार सुरुवातीला बाहेर पडणारे १६ आमदार दोन-तृतीयांश आमदार नाहीत. पण त्यानंतर एक-एक करत अनेक आमदार बाहेर पडले आणि त्यांनी दोन तृतीयांशसाठी आवश्यक असणारा ३७ चा मॅजिक आकडा गाठला. आता सर्वोच्च न्यायालयाला ठरवावं लागेल की, दोन तृतीयांश आमदार एकाच वेळी बाहेर पडायला हवेत की हळूहळू गेले तरी चालतील.
पण घटना वाचल्यानंतर माझ्यामते, हे सर्व आमदार एकाच वेळी बाहेर पडायला हवेत. हे १६ आमदार दोन तृतीयांश आमदार नाहीत. तसेच ते इतर कोणत्याही पक्षात विलीन झाले नाहीत. त्यामुळे ते अपात्र ठरतील. या आमदारांमध्ये एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश आहे, त्यामुळे पक्षांतर बदी कायद्यानुसार हे आमदार अपात्र ठरले, तर ९१ व्या घटनादुरुस्तीनुसार, एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री राहता येणार नाही. अशावेळी ज्या नेत्याच्या पाठिशी बहुमत आहे, अशा नेत्याला मुख्यमंत्री पदासाठी राज्यपाल आमंत्रित करू शकतात. पण अशी शक्यता मला अजिबात दिसत नाही. असं झाल्यास ३५६ कलमाअंतर्गत राष्ट्रपती राजवट घोषित केली जाऊ शकते.
✳️याबाबत दुसरी शक्यता अशी आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाचे ४० आमदार अपात्र ठरवले, तर राज्यात बहुमताचा आकडा १२० वर येऊ शकतो. यानंतर उरलेली शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे १२० सदस्य असतील, तर राज्यपालांना महाविकास आघाडीला पुन्हा सत्ता स्थापन करण्यासाठी बोलवावंच लागेल. त्यांनी मविआला न बोलवता राष्ट्रपतींकडे राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली तर ही कृती पुन्हा घटनाबाह्य ठरते. पण कुणाकडेच बहुमत नसेल तर राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करू शकतात. ही राष्ट्रपती राजवट ६ महिन्यांसाठी असते. या काळात निवडणुका घेणं गरजेचं असतं, अशी प्रतिक्रिया विधिज्ञ उल्हास बापट यांनी दिली.
