विश्वभारत News Website
Related Articles
प्रसिद्ध अभिनेता रितेश देशमुख आणि अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख यांच्या लातूर एमआयडीसीतील भूखंड प्रकरणात आणखी एका चौकशीचे आदेश सरकारने दिले आहेत.
एकाच भूखंडावर दोन टप्प्यात मिळालेल्या कर्जाच्या आरोपांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी दिले आहेत. सहकार खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांना या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे म्हटले आहे.
याबाबत लातूर भाजपने एक पत्र जाहीर करुन माहिती दिली. रितेश देशमुख आणि त्यांची पत्नी जेनेलिया देशमुख यांच्या मे. देश अग्रो प्रायवेट लिमिटेड कंपनी, रितेश देशमुख यांचे छोटे बंधू आमदार धीरज देशमुख चेअरमन असलेल्या लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे जबाबदार अधिकारी अशा सर्वांची या प्रकरणात चौकशी होणार आहे, असे भाजपचे शहर जिल्हा उपाध्यक्ष ॲड. प्रदीप मोरे म्हणाले.
यापूर्वी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनीही रितेश आणि जेनेलिया देशमुख यांच्या कंपनीला MIDC मध्ये देण्यात आलेल्या ६२ एकर भुखंड प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिले आहेत. MIDC सीईओ बिपीन शर्मा या प्रकरणाची चौकशी करत असल्याची माहिती त्यांनी काही दिवसांपूर्वी दिली होती. त्यानंतर आता कर्ज प्रकरणाच्या चौकशीचाही ससेमिरा देशमुख यांच्या मागे लागण्याची शक्यता आहे.
प्रकरण नेमके काय?
लातूर एमआयडीसीमध्ये २०१९ पासून भूखंडासाठी १६ उद्योजक प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, रितेश-जिनिलिया यांच्या मे. देश अॅग्रो प्रायवेट लिमिटेड कंपनीला सर्व नियम धाब्यावर बसवून केवळ महिन्याभराच्या कालावधीत ६२ एकर भूखंड देण्यात आला. राजकीय दबाव आणून MIDC कडून त्यांनी सदर भूखंड घेतल्याचा आहे, असा आरोप भाजपने केला आहे.
तसंच या कंपनीला एकाच भुखंडावर दोन टप्प्यात ११६ कोटींचं कर्जही मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ज्या भूखंडावर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने आधी ६१ कोटींचे कर्ज दिले, त्याच भूखंडावर धीरज देशमुख जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे चेअरमन होताच दुसऱ्यांदा आणखी ५५ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले, असा आरोप लातूर भाजपाचे शहर जिल्हाध्यक्ष गुरुनाथ मगे व शहर जिल्हा उपाध्यक्ष ॲड. प्रदीप मोरे यांनी यापूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन केला होता.
