Breaking News

रेती माफियांची पाठराखण : तहसीलदार निलंबित

Advertisements

गौण खनिज प्रकरणात गंभीर स्वरुपाच्या अनियमितता आणि विनापरवानगी कर्तव्यावर गैरहजर राहण्यासोबतच वर्तणुकीबाबच्या तक्रारी असल्याने अमरावतीच्या धामणगाव रेल्वेचे तहसीलदार प्रदीप शेलार यांना निलंबीत करण्यात आले आहे.

Advertisements

स्थानिक आमदार प्रताप अडसड यांनीही तक्रार नोंदविली होती.शेलार यांच्या निलंबनाचे आदेश शासनाचे अवर सचिव संजीव राणे यांच्या स्वाक्षरीने बजावण्यात आले आहे. विभागीय आयुक्त डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांच्यामार्फत ते आज, शेलार यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यात आले. निलंबन पत्रातील तपशिलानुसार शेलार हे वरिष्ठांचे आदेश पाळत नव्हते. त्यांच्या वर्तणुकीबाबत खुद्द जिल्हाधिकारी यांनी तक्रार नोंदवून त्यांच्या निलंबनाची शिफारस केली होती. पुढे ही शिफारस विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाकडे पाठविण्यात आली आणि शासनाने त्या अनुषंगाने प्राधिकृत प्राधिकारिणीकडे हे प्रकरण पाठविले.सक्षम प्राधिकारिणीने सदर निलंबनावर शिक्कामोर्तब केले असून राज्यपालांच्या परवानगीने शासनाचे अवर सचिव संजीव राणे यांनी तसे आदेश जारी केले आहे.

Advertisements

तहसीलदारांची धमकी!

तुम्ही माझ्याशी जुळवून न घेतल्यास मी आपले राजकीय वर्चस्व धोक्यात आणू शकतो. माझे मंत्रालयापर्यंत मोठे संबंध आहे. त्यामुळे गाठ माझ्यासोबत आहे, असा धमकी-वजा-इशारा शेलार याने आमदार प्रताप अडसड यांना दिला होता.

तहसील कार्यालयात असताना प्रदीप शेलार हे शेतकरी हिताची कामे बाजूला सारून नेहमी गौण खनिजाचा अवैधपणे उपसा करणाऱ्यांची पाठराखण करतात, असेही अडसड यांच्या तक्रारीत म्हटले होते. वर्धा नदीच्या रेती घाटातून दिवसा उत्खनन व वाहतुकीला परवाना नसताना रात्रीला बोटींद्वारे रेतीचे उत्खनन सुरू होते, असे आमदारांचे निरीक्षण आहे.

आमदार प्रताप अडसड यांनी पोलिसांच्या सहकार्याने धाड टाकून चार बोटी तसेच अनेक ट्रक जप्त केले होते. तहसीलदार प्रदीप शेलार यांनी घटनास्थळी न पोहचता उलट दुसऱ्या दिवशी आमदार प्रताप अडसड यांचे राजकीय वर्चस्व संपवून टाकण्याच्या धमक्या शेलार यांनी दिल्या होत्या त्यावेळी आ. अडसड यांनी तहसीलदार शेलार यांच्याविरुद्ध पुरावे सादर केले होते.

Advertisements

About विश्व भारत

Check Also

अधिकाऱ्यांनी दिले सचिवांना सोन्याच्या मुलाम्याचे स्मृतिचिन्ह?

छत्रपती संभाजीनगरात १६ सप्टेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात मराठवाड्याच्या विकासासाठी सुमारे ४६ हजार …

6 तहसीलदार निलंबित

शासनाने आदेश देऊनही मागील अडीच महिन्यांपासून गडचिरोली जिल्ह्यात रुजू होण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या तीन तहसीलदारांना शासनाने …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *