विश्वभारत News Website
Related Articles
उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने एमपीडीए कायद्याचा बेजबाबदारपणे वापर केल्याचा ठपका ठेवल्यापासून जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद चांगलेच वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. शासनाने मंगळवारी त्यांची नाशिकला अचानक बदली केल्यानंतर जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.
राज्य शासनाने राज्यातील सात आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश मंगळवारी काढले. त्यात जळगावचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद आणि नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांचाही समावेश आहे. दरम्यान, प्रसाद हे आता नाशिकच्या जिल्हाधिकारीपदी रूजू होणार आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एमपीडीए कायद्याचा बेजबाबदारपणे वापर केल्याच्या ठपका ठेवून जिल्हाधिकारी प्रसाद यांना नुकताच दोन लाख रुपये दंड ठोठावला. विशेष म्हणजे दंडाची रक्कम त्यांच्या पगारातून वसूल करून एमपीडीए अंतर्गत कारवाई झालेल्या तरूणाला देण्याचे आदेशही न्यायालयाने शासनाला दिले आहेत. त्यानंतर काही दिवसांतच आयुष प्रसाद यांची तडकाफडकी बदली झाल्याचे आदेश निर्गमित झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे, आयुष प्रसाद यांची बदली कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी त्यांच्या सोयीसाठी नाशिक येथे करून घेतल्याची चर्चाही रंगली आहे.
जळगावमधील दीक्षांत ऊर्फ दादू देविदास सपकाळे हा जुलै २०२४ पासून एका गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडीत होता. याच दरम्यान जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी १८ जुलै २०२४ रोजी एमपीडीए कायद्यांतर्गत दीक्षांतच्या स्थानबद्धतेचे आदेश काढले. मात्र, सदरचे आदेश दीक्षांतला तब्बल १० महिन्यांपर्यंत बजावण्यात आले नाही. मात्र, न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यानंतर तो जेलमधून बाहेर पडत असताना, त्याला स्थानबद्धतेचे आदेश दाखविण्यात आले. या विरोधात सपकाळेने ॲड. हर्षल रणधीर आणि ॲड. गौतम जाधव यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून दाद मागितली. सदर याचिकेवर खंडपीठात न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
एखादी व्यक्ती ताब्यात असताना ताबा आदेश जारी करण्यासाठी ती व्यक्ती लवकरच जामिनीवर सुटण्याची शक्यता असणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात मात्र एमपीडीएचे आदेश जारी झाल्यापासून जामीन मिळेपर्यंत दहा महिने लोटले. या विलंबामुळे गुन्हेगारी कृत्ये आणि ताब्याच्या गरजेतील सजीव संबंध अक्षरश: नष्ट झाला आहे. एमपीडीए लागू करताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी ज्या गुन्ह्याचा संदर्भ दिला, त्याचा सपकाळे याच्याशी कोणताही संबंध नाही. परंतु, शासनाने ही चूक टंकलेखनाची आणि अनावधानाने झाली होती, असे स्पष्टीकरण दिले. प्रत्यक्षात, खंडपीठाने ते स्पष्टीकरण नाकारले. एमपीडीए कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडल्याचे दाखवणारा पुरेसा पुरावा नव्हता, यावर न्यायालयाने कठोर शब्दात ताशेरे ओढले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी एमपीडीए कायद्याचा गैरवापर केल्याचे नमूद करीत सपकाळेची सुटका करण्याचे निर्देश दिले. तसेच राज्य शासनाने दोन लाख रुपये दंडाची रक्कम जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या वेतनातून वसूल करावी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
