मोठ्या तहसील कार्यालयांमध्ये नागरिकांची गर्दी वाढत आहे. तेथे अधिकारांचे केंद्रीकरण झाले आहे. त्यामुळे अशा कार्यालयांचे विभाजन करण्यात येईल. याबाबतचा निर्णय पुढील दोन-तीन महिन्यांत घेण्यात येईल, अशी माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
तहसीलदार निलंबित
हवेलीच्या तहसीलदार तृप्ती कोलते-पाटील यांचे नुकतेच निलंबन करण्यात आले.याबाबत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर ते म्हणाले, ’हवेलीसारख्या मोठ्या तहसील कार्यालयाचे विभाजन करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. मोठ्या तहसील कार्यालयाचे कामकाज करताना अधिकारांचे केंद्रीकरण झाले आहे. त्यामुळे विकेंद्रीकरण करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे तेथील भ्रष्टाचार कमी होईल. हा निर्णय पुढील दोन-तीन महिन्यांत होईल.
तसेच, कोलते-पाटील यांचे निलंबन नियमाला धरूनच आहे. कोलते यांनी पुण्यातील एका गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये पाच हजार मतदारांची नोंदणी केली होती. कोलते-पाटील कोणासाठी काम करीत होत्या? त्याच्याशी शासनाला कर्तव्य नाही.’ कोलते-पाटील यांच्या एकूणच कामकाजाबद्दल गंभीर तक्रारी होत्या. त्यानुसार पुण्याच्या जिल्हाधिकार्यांनी तक्रारींची दखल घेऊन अहवाल पाठविला होता. त्या अहवालाच्या आधारेच निलंबन करण्यात आले, असेही विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.