विश्वभारत News Website
Related Articles
सांगलीतील तासगाव तालुक्यात दगड खाण पट्ट्यामधून हजारो ब्रास गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन सुरू आहे. स्टोन क्रशरच्या मालकांनी परवान्यापेक्षाही कित्येक पट जास्त गौण खनिजाचे अवैध व बेकायदेशीर उत्खनन करून राज्य शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवण्याचा सपाटा लावला आहे.
प्रशासन मात्र गांधाराची भूमिका घेऊन गप्प बसलेले आहे. यामुळे कुंपणच शेत खातयं की काय, अशी शंका उपस्थित केली जाऊ लागली आहे.तालुक्यात एकूण 12 स्टोन क्रशर धारकांना 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 50 हजार 52 ब्रास उत्खनन करण्याचे परवाने देण्यात आले आहेत. या गौण खनिजाचे उत्खनन केल्याबद्दल स्टोन क्रशरधारकांनी शासनाला 3 कोटी 31 हजार 200 रुपयांचा महसूल जमा करणे बंधनकारक आहे.
तालुक्यातील एकूण 12 स्टोन क्रशरपैकी राहत बिल्डकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड हे एक स्टोन क्रशर बंद आहे. इतर 11 स्टोन क्रशर एक एप्रिल पासून अविरतपणे सुरू आहेत. या 11 पैकी चार स्टोन क्रशर प्रतिदिन 100 ब्रास उत्खनन क्षमता असणारे आहेत. दोन स्टोन क्रशर 75 ब्रास उत्खनन क्षमता असणारे आहेत. तीन क्रशर 50 ब्रास उत्खनन क्षमता असलेले, एक स्टोन क्रशर 30 ब्रास क्षमतेचे तर एक स्टोन क्रशर 25 ब्रास उत्खननाची क्षमता असणारे आहे.
गेल्या नऊ महिन्यांपासून तालुक्यातील दहा स्टोन क्रशर तर सहा महिन्यापासून एक स्टोन क्रशर अविरत सुरू आहे. क्रशर मालकांनी पूर्ण क्षमतेने क्रशर चालवून आतापर्यंत हजारो ब्रास गौण खनिजाचे उत्खनन केले आहे. हे उत्खनन शासनाने दिलेल्या परवान्यापेक्षा दुप्पट-तिप्पट जास्त आहे. परंतु क्रशरच्या मालकांनी अत्यंत कमी उत्खनन केले असल्याचे दाखवून जुजबी महसूल सरकारच्या तिजोरीत जमा केला आहे.
‘ईटीएस’ मोजणीचा फार्स
गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतूक करण्याची प्रवृत्ती वाढत असल्याने मंजूर ब्रासपेक्षा जास्त उत्खनन होणार नाही, याची काटेकोर दक्षता घेण्यात यावी, गौण खनिजाच्या उत्खनन स्थळांची वेळोवेळी पाहणी करून उत्खननाची एटीएस मशीनद्वारे मोजणी करण्यात यावी, असे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांनी तहसीलदारांना दिले आहेत. यासाठी तालुका स्तरावर दक्षता पथके स्थापन करावीत असेही आदेश आहेत. परंतु आदेशांना तालुका महसूल विभागाने केराची टोपली दाखवली आहे. याबाबतीत एखाद्याने आवाज उठवला किंवा तक्रार केल्यास लोकांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठी फक्त ‘ईटीएस’ मोजणीचा फार्स केला जातो.
