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मध्यप्रदेश विधान सभा चुनाव मे कांग्रेस और भाजपा मे लोकलुभावन घोषणाओं की स्पर्धा

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भोपाल : मध्यप्रदेश विधान सभा चुनाव मे कांग्रेस और भाजपा की ओर से लोकलुभावन घोषणाओं को सुनकर तमाम मतदाता जनता जनार्दन हैरान और परेशान हैं। कर्जमाफी कांग्रेस के घोषणापत्र के कृषि खंड के तहत सूचीबद्ध पहली वस्तु है। भाजपा के घोषणापत्र में भी 40,000 करोड़ रुपये के बोनस और रियायती ऋण देने का वादा किया गया है
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और कांग्रेस के मध्य प्रदेश के चुनावी घोषणापत्रों में प्रतिस्पर्धी लोकलुभावन कृषि एजेंडा है, एक तुलना दिखता नजर आ रहा है।
उज्जैन में गत 4 मई को कांग्रेस की परिवर्तन रैली में किसान और युवा।
दोनों पार्टियां बड़ी सब्सिडी का वादा कर रही थी। जिसमे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से भी अधिक से लेकर मुफ्त उपहारों तक – लेकिन सार्वजनिक निवेश के लिए तुलनात्मक रूप से छोटी प्रतिबद्धताएं। मध्य प्रदेश, एक ऐसा राज्य जिसने हिंसक किसान विरोध देखा जा रहा है ।
कर्जमाफी कांग्रेस के घोषणापत्र के कृषि खंड के तहत सूचीबद्ध पहली वस्तु है। दूसरा आइटम बिजली के बिलों को आधा करने का वादा करता है। पार्टी ने किसानों द्वारा उगाई जाने वाली लगभग हर चीज के लिए बोनस कीमतों का भी आश्वासन दिया है: गेहूं, गन्ना, धान, कपास, दालें, सरसों, सोयाबीन, लहसुन, प्याज और टमाटर इत्यादि।एमएसपी कृषि उपज के लिए संघ द्वारा निर्धारित बेंचमार्क मूल्य हैं। एमएसपी से अधिक बोनस स्टेरॉयड की तरह काम करते हैं: वे उत्पादन को बढ़ाने में मदद करते हैं, लेकिन इसके परिणामस्वरूप ग्लूट्स भी होते हैं। इस तरह के अधिशेष कीमतों में गिरावट का कारण बन सकते हैं, अंततः कृषि आय को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह वर्तमान कृषि संकट का प्रमुख कारण माना जा रहा है।
कांग्रेस ने प्रति लीटर दूध पर पांच रुपये का बोनस दिया है। पार्टी ने यह नहीं बताया है कि क्या यह “उत्पादन सब्सिडी” या “मूल्य सब्सिडी” है, जिसका अर्थ यह स्पष्ट नहीं है कि किसानों को उत्पादित प्रत्येक लीटर दूध या बेचे गए प्रत्येक लीटर दूध के लिए ₹ 5 मिलेंगे। कांग्रेस किसानों की बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपये भी देगी । कांग्रेस की कृषि सूची में 24 बिंदुओं में से केवल एक को सीधे तौर पर सार्वजनिक निवेश की श्रेणी में आने वाला कहा जा सकता है।

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