विश्वभारत News Website
Related Articles
पुण्याचे अपर विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड याच्याकडे सीबीआयने ९ जून रोजी छापा टाकला होता. या छाप्यात 8 लाख रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी अटक केली होती. त्यानंतर अनिल रामोड याला पोलीस कोठडी दिली गेली. 13 जून रोजी पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यानंतर त्याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली. रामोड सीबीआय कोठडीनंतर आता येरवडा कारागृहात आहे. त्याचवेळी राज्य सरकारकडून त्याच्यावर मोठी कारवाई केली जाणार आहे. यासंदर्भातील अहवाल विभागीय आयुक्तालयाने तयार केला आहे.
कारवाई कोणती?
पुणे विभागीय आयुक्तालयाने राज्य सरकारला अनिल रामोड याच्यासंदर्भात पत्र पाठवलं आहे. लाचखोर अनिल रामोडला निलंबित करण्यात यावं, यासाठी विभागीय आयुक्तालयाचे थेट राज्य सरकारला पत्र लिहिले आहे. लाचखोर आयएएस अधिकारी अन् विभागीय आयुक्तालयात अतिरिक्त आयुक्त म्हणून काम पाहणाऱ्या अनिल रामोड याला निलंबित करावे, विभागीय आयुक्तालयाने राज्य सरकारला निलंबनाचा प्रस्ताव पाठविला आहे.
का केली मागणी
अनिल रामोड हा विभागीय सध्या कारागृहात आहे. परंतु जामीन मिळाल्यानंतर तो कार्यालयात रुजू होईल. त्यानंतर आयुक्तालयातील कागदपत्रांमध्ये फेरफार करेल. त्यामुळे त्याला निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी सीबीआयने विभागीय आयुक्तालयास पाठविलेल्या पत्राद्वारे केली होती. सीबीआयने विभागीय आयुक्तालयास निलंबनाबाबत पाठविलेल्या पत्रानुसार आयुक्तालयाने राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना रामोड याचे निलंबन करण्यात यावे, असे पत्र पाठविले आहे.
सचिव कार्यालयाकडून प्रस्ताव तयार
सचिव कार्यालयाकडून निलंबनाच्या प्रस्तावावर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची मान्यता मिळाल्यानंतर निलंबित करण्यात येणार आहे. यामुळे आठ लाखांची लाच घेणाऱ्या अनिल रामोडवर लवकरच राज्य सरकारकडून निलंबनाची कारवाई होणार आहे.
प्रकरण काय आहे?
शेतकऱ्याकडून भूसंपादनाच्या बदल्यात अपर विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड याने दहा लाखांची लाच मागितली. तडजोडीनंतर आठ लाखांची लाच देण्याचे ठरले. शेतकऱ्याने यासंदर्भात सीबीआयकडे तक्रार केली गेली. त्यानंतर सीबीआयने टाकलेल्या छाप्यात 8 लाख रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी रामोड याला अटक केली. डॉ. अनिल रामोड याचे लाच घेण्याचे एक सूत्र ठरले होते. भूसंपादनाचा वाढीव मोबदला देण्यासाठी १० टक्के लाच त्याच्याकडून घेतली जात होती. म्हणजेच भूसंपादनाचे मूल्य १ कोटी वाढवले तर १० लाख रुपये मला द्यावे लागतील, असे त्याच्याकडून सांगितले जात होते. सीबीआयने केलेल्या रेकॉर्डिंगमध्ये ही बाब स्पष्ट झाली आहे.
