विधानसभा निवडणुकीमुळे स्थगित असलेल्या राज्यातील २९ हजार ४२९ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आता नवीन वर्षात होणार आहेत. तर, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुका पुढील वर्षी होणार आहे. याबाबत सहकार निवडणूक प्राधिकरणाकडून जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केले जाण्याची शक्यता आहे. संबंधित सहकारी संस्थांना मतदारयाद्या तयार करण्याच्या सूचना प्राधिकरणाने दिल्या असून, ३१ डिसेंबरपर्यंत मतदारयाद्या आलेल्या संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होणार आहे.
लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर सहकार निवडणूक प्राधिकरणाकडून एक ऑक्टोबर रोजी निवडणुका घेण्याबाबत नियोजन करून कार्यवाही सुरू केली होती. मात्र, विधानसभा निवडणुकीमुळे पुन्हा सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली. विधानसभा निवडणुकीत सहकार विभागातील अधिकारी-कर्मचारी यांना कामकाजात सामावून घेण्यात आले होते. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपली आहे. त्यामुळे राज्यातील अ वर्गातील ४२, ब वर्गातील १,७१६, क वर्गातील १२,२५० आणि ड वर्गातील १५,४३५ अशा एकूण २९ हजार ४४३ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. यापैकी पहिल्या टप्प्यात ७,१०९ सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. त्यानुसार २५० किंवा त्यापेक्षा कमी सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था तसेच ज्या प्रकरणी सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने सहकारी सस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत सूचना केल्या आहेत, अशा संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पार पडली असून केवळ अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांची नेमणूक करण्याचे आदेश दिले होते. अध्यक्ष, उपाध्यक्षांची निवड केली आहे किंंवा नाही, याबाबत संबंधित संस्थांकडून माहिती मागविण्यात येणार आहे.
नववर्षाच्या सुरुवातीला या संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. याबाबत संबंधित संस्थांच्या मतदारयाद्या अद्ययावत करण्याच्या सूचना जिल्हा पातळीवर देण्यात आल्या आहेत. ३१ डिसेंबरच्या आत मतदारयाद्या प्राप्त होताच संबंधित संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती सहकार निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिली.
विधानसभा निवडणुकीमुळे ३१ डिसेंबरपर्यंत सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली होती. निवडणूक कार्यक्रम संपल्याने आता राज्यातील रखडलेल्या सहकारी संस्थांच्या मतदारयाद्या तयार करण्याच्या सूचना संबंधित संस्थांना देण्यात आल्या आहेत. राज्य शासनाकडून आदेश प्राप्त होताच नवर्षात निवडणुका जाहीर करण्यात येतील. अनिल कवडे, आयुक्त, सहकार निवडणूक प्राधिकरण