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पटवारी संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन : वेतनमान और तकनीकी समस्याएं
टेकचंद्र शास्त्री:
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छिंदवाड़ा।मध्यप्रदेश पटवारी संघ, छिंदवाड़ा के जिला अध्यक्ष द्वारा कलेक्टर को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जिले की विभिन्न तहसीलों के पटवारियों को हो रही आर्थिक-मानसिक समस्याओं और विभागीय अनियमितताओं का मुद्दा गंभीरता से उठाया गया। संघ ने कुल 18 प्रमुख समस्याओं को चिन्हित करते हुए त्वरित समाधान की मांग की।
फार्मर रजिस्ट्री और पोर्टल संबंधी दिक्कतें पटवारियों ने शिकायत की कि पूर्व में बनी फार्मर रजिस्ट्री में खसरा जोड़ने के लिए OTP की बाध्यता कार्य में बड़ी रुकावट है। उन्होंने मांग की कि यह अनिवार्यता केवल नई रजिस्ट्री के लिए रहे।साथ ही सभी एप्लीकेशन एवं पोर्टल को सरल और उपयोगी बनाए जाने की आवश्यकता बताई गई।—सर्विस बुक, वेतनमान और लंबित भुगतान की समस्याज्ञापन में कई वित्तीय अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया।
सर्विस बुक व C.R. अपडेट नहीं, जिस पर तहसील के बाबू ध्यान नहीं दे रहे।कई पटवारियों का समयमान वेतनमान दस वर्ष पूरे होने बावजूद लंबित है।कुछ नए पटवारियों को अब भी 70% वेतन, जबकि वे 80% वेतन के पात्र हैं।मेडिकल अवकाश पर रहे कर्मचारियों का वेतन आज तक जारी नहीं हुआ।कुछ तहसीलों में वेतन समय पर नहीं मिलता और अलग-अलग गणना की जाती है।मोहखेड़ तहसील में 2018 की हड़ताल का 18 दिन का भुगतान आज भी लंबित है।
सस्पेंड किए गए कर्मचारियों की बहाली की मांग संघ ने आरोप लगाया कि कुछ साथियों को बिना गलती के निलंबित किया गया।उन्होंने तत्काल बहाली और रोकी गई वेतन वृद्धि पुनः जारी किए जाने की मांग रखी।
एग्रीस्टैंक भत्ते और अन्य वित्तीय लाभों का मुद्दा ज्ञापन में बताया गया कि जिले के कई पटवारियों को एग्रीस्टैंक भत्ता नहीं मिल रहा, जबकि अन्य जिलों में हल्के में पदस्थ, अवकाश या अटैच कर्मचारियों को भी यह भत्ता दिया जा रहा है।इसके समर्थन में भोपाल, जबलपुर और भिंड कलेक्टर कार्यालयों के आदेशों की प्रतियां भी संलग्न की गई हैं।इसके अलावा शासन के 03/04/2025 के आदेश अनुसार पटवारियों को दिए जाने वाले राजस्व निरीक्षक के अतिरिक्त कार्य भत्ते के भुगतान भी जिले में नहीं हो रहे।
—नेटवर्क, नक्शे और फील्ड कार्य से जुड़ी चुनौतियाँ संघ ने कहा कि कई दूरस्थ क्षेत्रों में Vi CUG सिम का नेटवर्क नहीं मिलता, अतः उपलब्ध अन्य नेटवर्क के सिम जारी किए जाएँ।साथ ही पुराने नक्शों की नई चालू शीटें उपलब्ध कराने की मांग भी की गई।
—कार्यप्रणाली और बैठकों को लेकर असंतोष पटवारियों ने बताया कि शनिवार-रविवार या शाम में बार-बार मीटिंग बुलाने से कार्य और निजी जीवन प्रभावित होता है।राजस्व विभाग में भी अन्य विभागों की तरह खेल महोत्सव आयोजित किए जाएँ, ताकि कर्मचारियों में टीम भावना बढ़े।ई-दैनिक डायरी को अनिवार्य करने का पटवारी संघ पहले ही प्रांत स्तर पर विरोध कर चुका है, इसलिए इसकी अनिवार्यता समाप्त की जाए।
—संघ ने समाधान के लिए कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग की मध्यप्रदेश पटवारी संघ का कहना है कि इन समस्याओं के कारण पटवारियों को मानसिक तनाव और आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है।संघ ने कलेक्टर से सभी तहसीलों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर त्वरित निराकरण की मांग की।
