विश्वभारत News Website
Related Articles
खासदार रामदास तडस यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला आरोग्य व कुंटुंब कल्याण राज्यमंत्री श्री. अश्विनीकुमार चौबे यांचे उत्तर
- खासदार रामदास तडस यांनी अतारांकित प्रश्न संख्या 1093 अंतर्गत उपस्थित केला मुद्दा.
- इलेक्ट्रो होमिओपॅथी चिकित्सा पद्धतीला मान्यता देण्याबाबत प्रश्न लोकसभेत
दिल्ली/वर्धा: मेडिकल असोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रो होमिओपॅथी या संघटनेने व इतर अनेक जणांनी या चिकित्सा पद्धतीला मान्यता मिळावी व हे शास्त्र जनमान्य हावे यासाठी प्रस्ताव केन्द्र सरकारला दिलेला आहे. परंतु अद्यापपंर्यत मान्यता न मिळाल्यामुळे वर्धा जिल्हयातील इलेक्ट्रो होमिओपॅथी डाॅक्टरचे शिष्टमंडळ लोकसभा अधिवेशनपूर्वी खासदार रामदास तडस यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रामध्ये सुमारे 30000 पेक्षा जास्त इलेक्ट्रो होमिओपॅथी या चिकित्सा पद्धतीचे शिक्षण घेऊन वैद्यकीय व्यवसायिक सेवा करीत आहेत, परंतु मान्यता नसल्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण होत असल्यामुळे प्रश्न मार्गी लावण्याची विनंती केलेली होती, त्या अनुषंगाने खासदार रामदास तडस यांनी लोकसभेत अतारांकित प्रश्न संख्या 1093 अंतर्गत इलेक्ट्रो होमिओपॅथी चिकित्सा पद्धती संबधीत प्रश्न उपस्थित करुन लोकसभेचे लक्ष वेधले.
खासदार रामदास तडस यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला आरोग्य व कुंटुंब कल्याण राज्यमंत्री श्री. अश्विनीकुमार चौबे यांचे उत्तर प्राप्त झाले असुन त्यानुसार औषधी/चिकिस्ता च्या नव्या प्रणालीला मान्यता देण्यासाठी केन्द्र आणि राज्यसरकार तसेच संबधीत प्रतिनीधी, औषधी आणि आरोग्य विज्ञानामधील विशेषतज्ञ सदस्यामध्ये समावेश करुन भारत सरकार सह महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद च्या अध्यक्षतेखाली आंतर विभागीय समिती (आईडीसी) स्थापन करण्यात आलेली आहे. इलेक्ट्रो होम्यौपैथी ला मान्यता देण्याकरिता इलेक्ट्रो-होम्योपॅथी रिसर्च ऐंड डेवलमेट आॅरगनाइजेशन सोबत अनेक संघठनाकडून प्रस्ताव प्राप्त झालेला आहे. यासाठी आंतर विभागीय समिती (आईडीसी) बैठक संपन्न झाल्या यामध्ये संगठनाच्या प्रतिनीधींना बोलावण्यात आले व मान्यता देण्याबाबत विचार करण्यात आला, परंतु इलेक्ट्रो होम्योपैथी मान्यता देण्याबाबतच्या सादर केलेल्या प्रस्तावावर समिती समाधानी नसल्यामुळे अधिक तपासनी व सूचना/डाटा उपलब्ध करण्यास सांगीतले आहे, तसेच इलेक्ट्रो होम्यौपैथी संगठनोने संशोधीत दस्तावेज प्रस्तुत करण्यात आले आहे. या प्रणालीच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यासाठी सरकार चा निर्णय प्रस्तावाची तपासनी प्रक्रिया समाप्त झाल्यानंतर व समितीने सादर केलेल्या रिपोर्टवर अवलंबुन असल्याचेही उत्तरातुन स्पष्ट केले.
