वर्धा : राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा, जिल्हा वर्धाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालया जवळ ओबीसी वर्गाच्या विविध मागण्या करिता भव्य धरणे आंदोलन

वर्धा :  राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा, जिल्हा  वर्धाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालया जवळ ओबीसी वर्गाच्या विविध मागण्या करिता भव्य धरणे आंदोलन

  *मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.* आरक्षणाचा विषय तसाही संवेदनशील आहे. अशा सर्व परिस्थितीत मराठा व इतर समाजा दरम्यान एखादा विषय तणावाचा होऊ नये, याची काळजी घेणे अपेक्षित आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा विषय पुर्वीच 1967 व नंतर 1994 पासुन संवैधानिक व शासन मान्य व स्वतंत्र राहीला आहे. आणि मराठा आरक्षणाचा विषय अलीकडे 2014-2016 स्वतंत्र  कायद्याच्या मान्यतेचा विषय एसईबीसी नावाने मंजूर करण्यात आले परंतु  मा. सर्वोच्च न्यायालयात सप्टेंबर 2020 मध्ये अंतरिम स्थगिती दिली आहे.

पुढील *सुनावणीत सरकारच्या अधिवक्त्या कडून मराठा- एसईबीसी विषयाची ओबीसी आरक्षण/ वर्ग संबधाने वकीली होउ नये* , तसेच सरकार कडून ओबीसी समुदायाच्या वतिने ओबीसी वर्गाचा व मराठा- एसईबीसी वर्गाचा स्वतंत्र आरक्षण कायदा विषय आहे,  अशाप्रकारचे ऍफिडेव्हिट /हलफनामा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात यावा , अशी मागणी या धरणा आन्दोलनाचा एक भाग होता .

तर  *बेरोजगारीच्या संकटकाळात MPSC ची नियोजित भरतीपुर्व  परिक्षा एखादा समाजाच्या दबावातून महाराष्ट्र सरकारने रद्द करने प्रकाराने* इतर समाजाच्या जवळपास 2.25 लाख परिक्षार्थी युवकाच्या हक्कावर अन्याय केला आहे। , याचा या धरणा आन्दोलनात निषेध करण्यात आला.

*केन्द्र सरकारने सार्वजनिक उपक्रम रेल्वे, बीएसएनएल, ….चे खाजगी व्यक्ति स विकण्याचा सपाटा लावला* आहे व सरकारी कार्यक्रमात खाजगी कंपनीचा वाढता प्रभावाने व सोबतच सरकारी कामाचे वाढत चाललेले ठेकेदारी व

*कंत्राटीकरण प्रकाराने ओबीसीच्या हक्काच्या राखीव जागेवर गदा येत आहे,* मागासवर्गीय समाजाने मिळून या धोरणप्रकाराचा निषेध करावा,सरकारच्या. *खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे मागासवर्गाच्या युवकांच्या बैकलॉग व बेरोजगारीच्या जखमेवर मिठ चोळले जात आहे।  या चा या धरणा सत्याग्रहात  निषेध करण्यात आला। अशा रद्द झालेल्ता  परिक्षेची नविन तारिख ताबड़तोड़ जाहीर करावी, व सरकारी कामाचे कंत्राटीकरण थाबवावे.  त्याऐवजी ओबीसी वर्गाचा राज्यातील व केन्द्रीय   विभागातील प्रत्येक स्तराच्या नोकरीत  12-8% % पदाचा बैकलाॅग आहे . म्हणुन *केन्द्रीय व राज्य सरकारने मागासवर्गाच्या पदाचा बैकलॉग व रिक्तपद भरतीची मोहिम सुरु करावी,* कंत्राटीकरण प्रकार आरक्षण अधिकाराच्या विरोधीबाब आहे. धरणा आन्दोलनाचा हा ही विषय होता.

देशातील ओबीसी समाजाच्या मागणीमळे व दबावातून 2011 ला केन्द्र सरकारने सामाजिक व आर्थिक जातीजनगणना केली। अद्याप याबाबतचा अहवाल केन्द्र सरकारने जाहीर केला नाही आता 2021 ची जनगणना वर्ष समोर असतानाही *2011 च्या जातजनगणना अहवाल जाहीर केला जात नाही।* ओबीसी समुदायाच्या मागणीकडे केन्द्रीय सरकार दुर्लक्ष करतांना दिसते। यामुळे ओबीसी समाजाचे केन्द्रीय स्तरावर कल्याण योजनाचे नियोजन करणे व योजना बनविण्यात तसेच राज्य पातळीवर ओबीसीचा विकास पडताळणी व इतर योजनामध्ये ओबीसीचा अंतर्भावाला खिळ बसली आहे। *म्हणुन 2011 जातजनगणना रिपोर्ट केन्द्र सरकारने जाहीर करावा* अशी मागणी या धरणा आन्दोलनात करण्यात आली।

 महाराष्ट्रातील ग्रामीण शेती विकास व इतर कामांच्या अवजाराचे निर्माण करण्याचे व सेवापयोगी काम करणारा समुदाय बलुतेदार समुदाय आहे. आर्थिक व्यवस्था व सेवा प्रक्रिया यांत्रिकीकरणाने बलुतेदार समुदाय विस्थापीत स्थलांतरीत किवा बेरोजगार होत गेला. परंपरागत व्यवसायात असल्याने शिक्षण व तांत्रिक विकासाकडे विशेष दुर्लक्ष झाले. सरकारी नोकरी किवा अन्य व्यवसायात अभाव दिसतो. जुने व्यवसाय नव्याने ऊभे करणे ,  यांत्रिकी, तंत्र विकासाला आर्थिक पाठबळाकरिता खादी व ग्रामोद्योग मंडळ किवा लघु व कारागीर ऊद्योग विभागाचे विशेष मार्गदर्शन व आर्थिक सहयोग नसल्यातच जमा आहे.

अशा *बलुतेदार समुदायांच्या परंपरागत व्यवसाय  विकास किंवा नव्या युवकांना प्रशिक्षण, लघु स्वयंरोजगार विकासाकरिता व आत्मनिर्भर होण्याकरिता  स्वतंत्र आर्थिक विकास मंडळाची आवश्यकता आहे. धरणे आन्दोलनात या बाबत मागणी* करण्यात आली.  महाराष्ट्रात बलुतेदार समाजाच्या संतानी येथे भक्ति परंपरेचा आधार दिला. त्या समुदायांना आत्मनिर्भर करण्याचा एक आधार हे मंडळ होऊ शकेल.

असेही राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा संघटनेचे म्हणणे आहे.

2011 च्या जनगणना संदर्भाने केन्द्रीय ग्रामीण मंत्रालयाने ओबीसी, अल्पसंख्याक व इतर काही संवर्गाच्या  निराधार व बेघर ग्रामीण परिवाराची *घरकुल संबधाने अग्रक्रम ठरवून यादी तयार करण्याचे परिपत्रक सर्वेक्षण* करण्यात आले. परंतू त्याची अमलबजावणी करण्यात येताना दिसत नाही, धरणे आन्दोलनात याची मागणी करण्यात आली .

धरणे सम्पन्न झाल्यानंतर  *मा. प्रधानमंत्री  व मा. मुख्यमंत्री यांना* वेगवेगळ्या मागण्याचे निवेदन जिल्हाधिकारी  मार्फत पाठवण्यात आले.

हे धरणे आन्दोलन ..तुषार पेंढारकर,गिरीशजी यांच्या …… नेतृत्वात करण्यात आले . यात ….तुषार पेंढारकर, गिरीश दादीलवार ओबीसी नेत्यांनी मार्गदर्शन केले. व पुढील आन्दोलन व संघटन मजबूत करण्यासाठी सुचना दिल्या.