विश्वभारत News Website
Related Articles
नागपूर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक शुक्रवारी आयोजित केली आहे. सन २०२३-२४ साठी १ हजार कोटींचा आराखडा नियोजन विभागाने तयार केला आहे. शुक्रवारी उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत हा आराखडा मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल. उपमुख्यमंत्री फडणवीस हे बैठकीत ऑनलाइन सहभागी होणार आहेत.
आचारसंहिता असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ही बैठक घेण्यासंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पत्र व्यवहार केला. आयोगाने काही अटी, शर्तीच्या आधारे बैठकीस मंजुरी दिल्याची माहिती आहे.
वर्ष २०२२-२३ साठी जिल्हा नियोजन समितीला ६२५ कोटी तर शहरी भागात विकास कामांसाठी ५३ कोटी असा एकूण ६७८ कोटींचा निधी मंजूर झाला. पहिल्या टप्प्यात जवळपास १३० कोटी रुपये मिळाले होते. त्यातून जवळपास ४० कोटींची कामे प्रस्तावित करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कामांना स्थगिती दिल्यानंतर पालकमंत्र्यांच्या परवानगीने कामे करण्याचे आदेश दिले. नवीन पालकमंत्र्यांनी जुन्या पालकमंत्र्यांमार्फत निश्चित करण्यात आलेल्या कामांना स्थगिती दिली. त्यानंतर शासनाकडून २७० कोटींचा निधी देण्यात आला. जिल्ह्याला ४०० कोटींचा निधी मिळाला असून त्यातील १० टक्केच निधी आतापर्यंत खर्च झाल्याची माहिती आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बचत भवनात आयोजित या बैठकीला पालकमंत्री फडणवीस ऑनलाइन सहभागी होतील. या बैठकीत २०२२-२३ च्या कामांचे पुनर्नियोजन करण्यात येणार असून वर्ष २०२३-२४ च्या आराखड्यात मंजुरी देण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार वर्ष २०२३-२४ साठी एक हजार कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
डीपीसीच्या कामांवर स्थगिती असल्याने शेकडो कोटींची कामे रखडली. २ फेब्रुवारीपर्यंत शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात आचारसंहिता आहे. त्यामुळे प्रशासनाला निधी खर्च करणे शक्य नाही.
