मुंबई : सरपंच, उपसरपंचांना मानधनासाठी करावी लागणारी भटकंती कायम आहे. त्यामुळे राज्यातील सरपंच, उपसरपंचांसाठी मानधन हे मृगजळ ठरले आहे. राज्यातील २५ हजारांपेक्षा अधिक गावातील सरपंच, उपसरपंचांमध्ये नाराजी आहे.
सरपंच-उपसरपंचांचे मानधन देण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय ग्रामस्वराज्य अभियान संस्थेकडे सोपवली होती. यात ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांना (डेटा ऑपरेटर) मानधनविषयक माहिती संकलनाची जबाबदारी देण्यात आली. हे संकलन दरमहा करायची अट घालण्यात आली. त्यासंदर्भातील माहिती कधी पंचायत समिती, कधी जिल्हा परिषद, त्यानंतर कधी अभियान तर कधी बँकेत पाठवण्यात येते. समन्वय नसल्याने चार महिन्यांपासून राज्यभरातील २५ हजार सरपंच, उपसरपंच मानधनापासून वंचित असल्याचे कळते.