विश्व भारत ऑनलाईन :
शिक्षकांनी मुख्यालयी राहण्याचा विषय चांगलाच गाजत आहे. औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयी राहण्याचा आग्रह केल्यानंतर काही संघटना न्यायालयात गेल्या होत्या. काही काळ थांबलेला मुद्दा आमदार प्रशांत बंब यांच्या मुख्यालयी राहण्याच्या आग्रहाने पुन्हा सुरु झाला आहे. त्यातच मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश गटणे यांनी शासनाच्या मुख्यालयी राहण्याच्या विविध आदेशाचा संदर्भ देत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहण्याचे आदेश दिले असून घरभाडे रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तर विभागप्रमुखही दोषी
विशेष म्हणजे कारवाई न करणाऱ्या खातेप्रमुख आणि कार्यालयप्रमुख यांच्यावरच शिस्तभंगाच्या कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या आदेशामुळे मुख्यालयी न राहणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा कर्मचारी प्रशासन वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
20 सप्टेंबरचे पत्र
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी २० सप्टेंबर रोजी काढलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, जिल्हा परिषदच्या अधिनस्त असलेल्या प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक व आरोग्य सहाय्यक यांनी मुख्यालयी राहणे बंधनकारक आहे. जे कर्मचारी मुख्यालयी राहतात त्यांचे कार्यालय प्रमुखांनी शासकीय जागेत किंवा भाडे करारावर राहत असेल तर तसे प्रमाणित करावे. आणि जे कर्मचारी मुख्यालयात राहत नसेल त्यांचा घरभाडे भत्ता रोखण्यात यावा. ही कारवाई पार न पडणाऱ्या विभागप्रमुख आणि कार्यालय प्रमुख यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा, या पत्राद्वारे देण्यात आला आहे.