Breaking News

जुनी पेन्शन न दिल्यास शिंदे सरकारला 52 लाख मतांचा फटका

जुनी पेन्शन योजना हा आमचा हक्क आहे. तो मिळविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. सरकार वेगवेगळ्या पद्धतीने पेन्शन नाकारण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे आपल्याला अधिक संघटितपणे या मुद्द्याचा विचार करावा लागेल. तर, जुनी पेन्शन न दिल्यास शिंदे सरकारला 52 लाख मतांचा फटका बसेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

त्यासाठी अमरावतीच्या कर्मचाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा, अमरावतीचा पुढाकार हाच इतर जिल्ह्यांसाठी आदर्श ठरेल, अशी कृती होईलच, याची खात्री आहे, असा विश्वास संघटनेचे राज्य अध्यक्ष गिरीश दाभाळकर यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्र राज्य जि.प. लिपिकवर्गीय संघटनेच्या जिल्हा शाखेतर्फे आयोजित कर्मचाऱ्यांचा एक मेळावा त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली पार पडला. अतुल मंगल कार्यालयात आयोजित या मेळाव्यात त्यांनी आवाहन केले. जिल्हास्तरीय मेळावा तथा दिनदर्शिका- 2023 चे लोकार्पण आणि गुणवंतांचा सत्कार असे या कार्यक्रमाचे स्वरुप होते.

About विश्व भारत

Check Also

मंत्र्याच्या आग्रहावरून जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली

उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने एमपीडीए कायद्याचा बेजबाबदारपणे वापर केल्याचा ठपका ठेवल्यापासून जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद चांगलेच …

दोन न्यायाधीश निलंबित : मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय

सातारा जिल्हा न्यायाधीश धनंजय निकम आणि पालघर जिल्हा सत्र न्यायाधीश इरफान शेख या दोघांना सेवेतून …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *