राज्यातील समुदाय आरोग्य कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सुमारे 10 हजार आरोग्य अधिकाऱ्यांनी एकदिवसीय कामबंद आंदोलन केले. विविध जिल्ह्यातही आरोग्य अधिकाऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग नोंदविला. मागण्या मान्य न झाल्यास बेमुदत कामबंदचा इशारा संघटनेने दिलाय. सोबतच बंधपात्रित अधिपरिचारिका यांनीही मागण्याकडे लक्ष वेधले होते.
आंदोलन का?
गेल्या सहा वर्षांपासून सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत राज्यभरातील समुदाय आरोग्य अधिकारी उत्तमरित्या सेवा प्रदान करीत आहेत. राज्याच्या आरोग्यव्यवस्थेला देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आणण्यामध्ये या सर्व समुदाय आरोग्य कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे मोलाचे योगदान आहे. परंतु, प्रमाणिकपणे सेवा प्रदान करीत असतानाही समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या व आर्थिक नुकसान त्यांचे मनोबल खच्चीकरण करीत आहे. तरी कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी राज्यातील 10 हजार समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या न्याय हक्कासाठी हे आंदोलन पुकारले.
मागण्या काय?
*या अधिकाऱ्यांना सेवेत कायम करुन गट ब अधिकाऱ्यांचा दर्जा द्यावा.
*केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे 40 हजार मानधनावर वार्षिक वेतनवाढ व अनुभव बोनस द्यावा.
*निश्चित वेतन व कामावर आधारीत वेतन यांचे प्रमाण बदलून निश्चित वेतन 36 हजार रुपये व कामावर आधारित वेतन 4 हजार रुपये करावे.
*समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या बदलीसंदर्भात धोरण निश्चित करावे.
*23 इंडिकेटरचे कामावर आधारीत मोबदला रद्द करावा.
*केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार बढती द्यावी.
*हार्ड एरिया अलाऊंस देण्यात येणाऱ्या क्षेत्राच्या यादीत शासन निर्णयानुसार समाविष्ट क्षेत्राचा अंतर्भाव करावा.
*टीए-डीए द्यावा.
आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
… तर पुन्हा आंदोलन
या सर्व मागण्यांवर विचार न झाल्यास 23 जानेवारीपासून मुंबई येथील आझाद मैदानावर बेमुदत कामबंदचा इशारा दिलाय.मागण्यांचे निवेदन संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यामार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, आयुक्त आरोग्य सेवा यांना पाठविले.