ग्रामीण भागात नेहमीच रस्त्यांची बोंबाबोंब असते. रस्ते असले तरी खड्ड्यांमध्ये वाहनधारकांना रस्ता शोधावा लागतो. रस्त्यांसाठी कोट्यावधींचा निधी येतो तरीही ग्रामीण भागात रस्ते होत नाही. मग हे पैसे जातात कुठे. असाच एक धक्कादायक प्रकार छत्रपती संभाजीनगर मध्ये उघड झाला आहे. कागदावरही नसलेल्या 73 रस्त्यांसाठी 10 कोटींचा खर्च दाखवण्यात आला आणि सर्व निधी अभियंत्यांनी आपल्या खिशात घातला. संभाजीनगर जिल्ह्यात 2009 ते 2016 या कालावधीत रोजगार हमी योजनेअंतर्गतल्या रस्त्याच्या कामात हा घोटाळा झाला.
प्रकरण वाचा
रोजगार हमी योजनेअंतर्ग फुलंब्री तालुक्यात 42 रस्त्यांची 5 कोटी 50 लाख 46 हजारांची बनावट बिलं सादर करण्यात आली. तर सिल्लोड तालुक्यातील 31 रस्त्यांसाठी 4 कोटी 56 लाख 54 हजारांची बनावट बिलं अभियंत्यांनी सादर केली. अतिशय दुर्गम भागातील रस्ते यासाठी निवडण्यात आले. काही ठिकाणी गावात पायी चालण्याचा रस्ता होता तिथं ही रस्ते बांधल्याचे दाखवण्यात आलं. आमदार निधीतून झालेले रस्ते रोजगार हमी योजनेतून केल्याची बनावट बिलं सादर करण्यात आली.
बनावट बील
बनावट बिल सादर करून कोषागारातून 10 कोटी 7 लाख रुपये उचलण्यात आले. बिलं अदा करण्यात आल्यानंतर कोषागारातून बिलं गायब झाली. दक्षता समितीला कामाचा अभिलेखही सापडला नाही. हा घोटाळा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निदर्शनास आला. चौकशीनंतर 6 अभियंत्यांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
विश्वभारत News Website