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मुंबई। विगत दिनों मंत्रालय मे हुई कैबिनेट बैठक में पीडब्ल्यूडी के कार्यों की गुणवत्ता, त्वरित रखरखाव-मरम्मत के लिए महाराष्ट्र राज्य अधोसंरचना विकास निगम (पायभूत सुविधा विकास महामंडल) की स्थापना का अहम फैसला लिया गया. लेकिन क्या सरकार को उस लोक निर्माण विभाग पर भरोसा नहीं है जो सड़क का काम कर रहा है? ऐसा सवाल उठाया जा रहा है. हालांकि सरकार में एक और निगम जुड़ गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बोर्ड गड्ढों को हटाकर सड़कों की हालत सुधारेगा।
इस सरकारी स्वामित्व वाले निगम में राज्य सरकार की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी और यह बोर्ड राज्य और देश में ठेकेदार के रूप में सड़कों, पुलों और भवनों का निर्माण भी करेगा।
निगम की शेयर पूंजी 100 करोड़ रुपये होगी और 51 प्रतिशत सरकारी हिस्सा चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा सड़कों से गुजरने वाले सर्विस चैनल से ग्राउंड रेंट, सुधरी हुई सड़कों के दोनों ओर 200 मीटर की वृद्धि शुल्क, विज्ञापन शुल्क और विभाग के परिसरों और संपत्तियों के स्थिरीकरण से धन जुटाया जाएगा। इसी प्रकार यह निगम भी ऋण पर अतिरिक्त अधिभार, मूल गौण खनिजों पर अतिरिक्त अधिभार, मोटर वाहन शुल्क पर अतिरिक्त अधिभार, केन्द्र से 500 मीटर की दूरी तक की भूमि के क्रय-विक्रय के लेन-देन पर अतिरिक्त अधिभार लगाकर निधि जुटाएगा। दोनों तरफ राज्य और प्रमुख जिला सड़कों की।
इस कोष के माध्यम से यह निगम तालुकों को जोड़ने वाली सड़कों का सुधार, चौड़ाकरण, सुदृढ़ीकरण करेगा और राज्य में अन्य महत्वपूर्ण सड़कों, पुलों, भवनों की मरम्मत और निर्माण भी करेगा। सार्वजनिक निजी के अलावा पार्टनरशिप (पीपीपी) के जरिए यह निगम प्रदेश के बाहर भी काम करेगा। साथ ही महामंडलमाला देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों के ठेके लेने का काम भी ठेकेदार के रूप में करेगा। लोक निर्माण मंत्री निगम के अध्यक्ष होंगे तथा लोक निर्माण विभाग के सचिव निगम के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक होंगे।
राज्य में महा विकास अघाड़ी सरकार के दौरान तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री अशोक चव्हाण के आग्रह पर इस निगम की योजना शुरू की गई थी। तदनुसार, नवंबर 2020 में, राज्य सड़क और पुल सुधार वित्त निगम की स्थापना का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उस समय सभी प्रमुख सड़कों पर रोड टैक्स जमा करने और उससे धन जुटाने का विकल्प प्रस्तावित किया गया था। हालांकि, सभी सड़कों पर रोड टैक्स लगाने के विरोध के कारण इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन अब इसमें संशोधन किया गया है और समिति के बजाय अन्य माध्यम से धन जुटाने का निर्णय लिया गया है।आज की कैबिनेट बैठक में पता चला है कि पूर्व वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और कुछ अन्य सदस्यों ने पूछा कि क्या नए निगम की आवश्यकता है जब राज्य में एमएसआरडीसी है। इस पर यह निगम एमएसआरडी के दायरे से बाहर का काम करेगा। यह भी बताया गया कि इसके लिए कोई टोल नहीं देना होगा। हालांकि, यह समझा जाता है कि कुछ लोगों ने इस निगम के लिए धन जुटाने के तरीके का सार्वजनिक विरोध करने की संभावना व्यक्त की है।
