अधिकार नसताना कायदे, नियम, शासन निर्णय, परिपत्रके आदी मधील तरतुदींचा भंग करुन आदेश पारीत करणे तसेच जमीन प्रकरणात मूल्यांकन न करता नजराणा भरून घेतल्याने राज्य शासनाचा सुमारे दहा कोटी 82 लाख रुपयांचा महसूल बुडविल्याचा ठपका ठेवत नंदुरबारचे माजी जिल्हाधिकारी बालाजी मंजुळे (भाप्रसे) यांच्याविरुद्ध फ़ौजदारी कार्यवाही करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. सध्या ते आंध्र प्रदेशात कार्यरत आहेत. नंदुरबारमधील मोठ्या जमीन घोटाळ्याशी संबंधित हे प्रकरण असल्यामुळे भूमाफिया हादरले आहेत.
महसूल व वन विभागाचे सह सचिव ज.अ. शेख यांनी नाशिक आयुक्त यांना याविषयीचे आदेश दिले आहेत. या आदेशात त्यांनी स्पष्ट म्हटले आहे की, बाळाजी मंजुळे तत्कालिन जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विहित कार्यालयीन कार्यपध्दतीचा अवलंब न करता परस्पर आदेश पारीत करणे, सदर आदेशाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदुरबार येथील कार्यविवरणात नोंदी घेण्यात न येणे, अर्जदार यांचे मागणी अर्ज समाविष्ट नसताना देखील आदेश पारीत करणे, जिल्हाधिकारी यांना अधिकार नसताना कायदे, नियम, शासन निर्णय, परिपत्रके इत्यादी मधील तरतुदींचा भंग करुन आदेश पारीत करणे, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता नसताना आदेश पारीत करणे, काही प्रकरणी मुल्यांकन अहवाल न मागवता नजराणा भरुन घेण्यात आलेला आहे.
त्यामुळे शासनाचे सुमारे १० कोटी ८२ लाख ६४ हजार २२० इतके आर्थिक नुकसान झाले आहे. अशा प्रकारच्या अनियमिततांच्या अनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने मंजुळे यांच्याविरुद्ध १ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या ज्ञापनान्वये विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरू केली आहे.
विश्वभारत News Website