विश्वभारत News Website
Related Articles
आमदारकी रद्द झालेले सुनील केदार आज करागृहाबाहेर आले आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. त्यांच्या समर्थकानी प्रचंड घोषणा देत नागपूर मध्यवर्ती कारागृहापासून मिरवणूक काढली. त्यामुळे अजनी चौक ते राहाटे कॉलनी चौक वाहतूक बंद करण्यात आली होती. मात्र आमदारकी पुन्हा बहाल करता येणार नाही. या याचिकेत त्यसंदर्भात उल्लेख नाही. तसेच सुनील केदारांनी विनापरवानगीने नागपूर जिल्ह्याबाहेर जाऊ नये, कोर्टात दर माह हजेरी लावावी, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
सुनील केदार यांच्या शिक्षेला स्थगिती देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी जामीन मंजूर केला. केदार यांची आज दुपारी सुटका होणार असल्याने कार्यकर्ते आपल्या नेत्याचे कारागृहाबाहेर स्वागत करण्यासाठी मोठया संख्येने आज सकाळपासून नागपूर मध्यवर्ती कारागृहासमोर गोळा झाले होते.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकार बँक प्रकरणात ट्रायल कोर्टने केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. सुनील केदार यांनी यानंतर सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला, मात्र तिथे त्यांच्या पदरी निराशा आली. सर्व बाबींचा विचार करून सुनील केदार यांना जामीन मंजूर केला जात आहे, असा आदेश न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फाळके यांच्या खंडपीठाने दिला. सुनील केदार यांना एक लाख रुपये मोबदल्यात जामीन मंजूर केला आहे. सुनील केदार यांना प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला न्यायालयात हजर व्हायचे आहे.
पाच वर्षांची होती शिक्षा
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १५० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा प्रकरणात राज्याचे माजी मंत्री सुनील केदार यांच्यासह सहा आरोपींना कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. तसेच प्रत्येकी एकूण १२ लाख ५० हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला होता.
काय आहे प्रकरण?
२००१-२००२ मध्ये होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चट्स प्रा. लि. कोलकाता, सेंच्युरी डीलर्स प्रा. लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई यांच्याकडून बँकेच्या रकमेतून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी करण्यात आले होते. त्यानंतर या कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही व बँकेची रक्कमही परत केली नाही. ही रक्कम व्याजासह १५० कोटी रुपयांवर गेली आहे. १९९९ साली सुनील केदार हे नागपूर जिल्हा बँकचे अध्यक्ष झाले. बँकेच्या रकमेतून २००१-०२ मध्ये होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंट्स .लि. आणि अन्य काही कंपन्यांकडून सरकारी प्रतिभूती खरेदी करण्यात आल्या होत्या. सहकार विभागाच्या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करत ही रक्कम गुंतवण्यात आली होती. पुढे खासगी कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्याने बँकेतील शेतकऱ्यांचे पैसेही बुडाले होते.
