विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शासनाची प्रतिमा मलीन होत असल्याने सार्वजनिक बांधकाम खात्याने रस्ते वाहतुकीयोग्य आहेत किंवा नाही हे पाहण्यासाठी वरिष्ठ अभियंत्यांना दररोज २०० किलोमीटर पाहणी करणे बंधनकारक केले आहे. यात कुचराई करणाऱ्यांना शिस्तभंगाच्या कारवाईला तोंड द्यावे लागणार आहे.
रस्ते खड्डेमुक्त करून वाहतुकीयोग्य करण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना करण्याच्या सूचना मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंत्यांना एका परिपत्रकाद्वारे देण्यात आल्या आहेत. आपल्या अखत्यारीत असलेले रस्ते सुयोग्य आहेत किंवा नाही याची पाहणी करण्यासही सांगण्यात आले आहे. मुख्य अभियंता व अधीक्षक अभियंत्यांना आठवड्यातील दोन दिवस, तर कार्यकारी अभियंत्यांना आठवड्यातून तीन दिवस दररोज २०० कि.मी. रस्त्यांची पाहणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पाहणी दरम्यान केलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल शासनाला सादर करायचा आहे. कुठल्याही परिस्थितीत ३१ ऑगस्टपर्यंत खड्डेमुक्त रस्ते मोहीम पूर्ण करावी, अशा स्पष्ट सूचना सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अतिरिक्त सचिव पद्माकर लहाने यांनी परिपत्रकातून दिल्या आहेत.