विश्वभारत News Website
Related Articles
वर्धा: देशात ओबीसी संख्या 52 टक्के पेक्षा जास्त आहे, परंतु ज्या प्रमाणात ओबीसी समाजाना सोई सुविधा उपलब्ध व्हायाला पाहिजे त्या प्रमाणात ओबीसी समाजाला मिळाल्या नाही, भारत देशात विविध क्षेत्रातुन आपले अमुल्य योगदान देणा-या ओबीसीमधील सर्व येणा-या प्रवर्गाचे हित लक्षात घेऊन
- इतर मागास वर्ग म्हणजेच ओबीसी समाजाची प्रमुख मागणी राहीली आहे की, देशामध्ये नियोजीत असलेल्या जनगणनेमध्ये ओबीसी संवर्गांची जनगनना ही प्रामुख्याने जातीनिहाय झाली पाहिजे व सोबतच समाजाच्या प्रत्येक जातीची आर्थीक व सामाजिक स्थिती जाणून घेण्याकरिता हे पाऊल उचलनेने अत्यंत आवश्यक आहे.
- शिक्षण, सामाजिक व आर्थिक प्रगती करिता एकुण एक घटक व त्यांचे उपघटक यांची नांेद ठेवण्याकरिता तसेच आपल्या देशात अस्तित्वात असलेल्या सर्व संवर्गांचा जातनिहाय रेकार्ड उपलब्ध ठेवणे हे देखील सरकारचे कर्तव्य आहे.
- ओबीसी समाजाला आरक्षण देत असतांना क्रिमीलीयेरची अट स्थितील होणे गरजेचे असुन याकरिता केन्द्रसरकारने सामुहिकपणे समन्वयातुन निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
- सद्या महाराष्ट्रामध्ये काही राजकीय पक्षाचे नेते जाणीवपूर्वक ओबीसी आरक्षणातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत बोलत आहे. कुठल्याही समाजाला आरक्षण देत असतांना ओबीसी समाजावर अन्याय नको, ओबीसी समाजाच्या राखीव आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण दिल्यास आमचा विरोध नाही. परंतु काही राजकीय नेते आपल्या भाष्यातुन ओबीसी व मराठा समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याबाबत आम्ही आमचा जाहीर निशेध व्यक्त करतो.
वरील सर्व मागण्या योग्य मार्गाने केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडे शिफारशीसह सकारात्मक विचार करुन तातडीने पोहोचवण्याकरिता महाराष्ट्र प्रांतिक तैलीक महासभा विदर्भ युवा आघाडी व्दारा निवेदन देण्यात आले, यावेळी विदर्भ युवा आघडीचे उपाध्यक्ष विपीन पिसे, अतुल तिमांडे, सदस्य पवन भागंे, प्रविण भांगे, अभिजीत रघाटाटे, योगेश गव्हाने, मोहित उमाटे, लोकेश लिनाने, चेतन वाघमारे उपस्थित होते.
