विश्वभारत News Website
Related Articles
महाराष्ट्रात २८ ते ३० विधानसभा मतदारसंघात हलबा समाजाचे वजन आहे. परंतु, भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षाकडून हलबा समाजाचा एकही उमेदवार न दिल्याने हलबा समाज संतापला आहे. समाजाच्या विविध संघटना व सर्व राजकीय पक्षाची सोमवारी तातडीची बैठक झाली. त्यात या दोन्ही पक्षाला मतदान न करता उमेदवार उभा करून मतदानाचा निर्णय झाला.
महाराष्ट्र विधानसभेत नागपूर मध्यचे आमदार विकास कुंभारे हे हलबा समाजाचे एकमेव प्रतिनिधी आहे. येत्या निवडणूकीतही समाजाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न असल्याने किमान एक हलबा आमदार कायम असावा, अशी समाजाची भूमिका आहे. यामुळेच समाजाला उमेदवारी न देणाऱ्यांच्या विरोधात मतदान करू, असा इशारा हलबा समाजाकडून सोमवारी दिला गेला.
यंदा मध्य नागपुरात काँग्रेसकडून सुरवातीला ॲड. नंदा पराते आणि रमेश पुणेकर यांच्या नावाची चर्चा होती. तर भाजप कडूनही विद्यमान आमदार विकास कुंभारे, दीपक देवघरे, दीपराज पार्डीकर यांच्या नावाची चर्चा होती. परंतु काँग्रेसने दोन दिवसापूर्वी बंटी शेळके यांना तर सोमवारी भाजपने प्रविण दटके यांना उमेदवारी जाहिर केली. त्यानंतर हलबा समाजातील सगळ्याच पक्षातील पदाधिकाऱ्यांसह विविध हलबांशी संबंधित संघटना संतापल्या. त्यानंतर तातडीने पक्ष अभिनिवेश बाजुला सारून जुनी मंगळवारी येथ बैठक झाली.
ऐनवेळी सर्वजण उपस्थित राहणे शक्य नसल्याने विदर्भातील सर्वच प्रमुख नेत्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे जोडण्यात आले होते. त्यात हलबाबहुल मतदारसंघ असल्याने मध्य नागपूर लढायचे आणि जिंकूनही आणायचे असा ठाम निर्णय घेण्यात आला. तर इतर मतदारसंघात हलबा समाजाचा उमेदवारी नकारणाऱ्या एकाही पक्षाला मतदान न करता नोटाला नतदानाचा निर्णय घेतला गेला. त्यामुळे येत्या निवडणूकीत हलबा समाजाचे मतदान प्रत्यक्षात कुणाला होणार? याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
दीपक देवघरे किंवा रमेश पुणेकर उमेदवार
बैठकीत दीपक देवघरे आणि रमेश पुणेकर यांचे नाव समोर आले. मंगळवार अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस असल्याने दोघांनीही अर्ज दाखल करायचा. निर्णय प्रक्रियेत विदर्भातील नेत्यांना जोडून घेणे आवश्यक असल्याने 2 तारखेपर्यंत एका नावावर शिक्कामोर्तब करायचे आणि दुसरा उमेदवार नामांकन परत घेईल, असा निर्णय घेण्यात आला.
दोन्ही उमेदवारांनीही त्यावर सहमती दर्शविली आहे. विदर्भातील अन्य जिल्ह्यांमध्ये हलबांची संख्या मोठी असली तरी निवडून येण्याएवढी संख्या नाही, यामुळे ‘नोटा’ला मतदान करून पक्षांना विरोध दर्शविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
