Breaking News

चौकशी प्रलंबित, तरीही पदोन्नतीचा प्रस्ताव

Advertisements

– मोहन कारेमोरे

Advertisements

मुंबई : जळगावच्या तत्कालीन एका तहसीलदाराविरोधात विभागीय चौकशी प्रलंबित असताना त्यांचा उपजिल्हाधिकारी पदोन्नतीसाठी प्रस्ताव विभागीय आयुक्ताकडून मागितला असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

Advertisements

महाराष्ट्र शासनाचे महसूल व वन विभागाचे सहसचिव डॉ. माधव वीर यांनी त्यांचा उपजिल्हाधिकारीपदी पदोन्नती देण्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडून प्रस्ताव मागवला आहे, हे विशेष. असा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता यांनी केला आहे. त्यासंदर्भात गुप्ता यांनी आपले सरकार पोर्टलवर तक्रारही केली आहे. सेवाकाळात शेवटची पोस्टींग नंदुरबार येथे झालेली होती. त्यांनी शासकीय कामात अनियमितता केलेली आहे. त्यांच्याविरुध्द वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कारवाई केलेली आहे. त्याबाबतचे पुरावेही गुप्ता यांनी शासनाकडे पाठवले आहेत. जळगाव येथे तहसीलदार असताना 14 ऑक्टोबर 2020 रोजी तक्रार केल्यानंतर जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी त्यांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली होती. ती अद्यापही प्रलंबित आहे, असे असतानाही त्यांचे नाव पदोन्नतीसाठी प्रस्तावित करणे अनियमिततेला वाव देण्यासारखे होईल. त्याचा विरोध करीत आहे. त्यांना पदोन्नती देण्यात येवू नये,अशी मागणी गुप्ता यांनी केली आहे.

94 अधिकाऱ्यांचा प्रस्ताव

तहसीलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांना उपजिल्हाधिकारी संवर्गात पदोन्नती देण्यासाठी संबंधीत अधिकाऱ्यांचे परिपूर्ण प्रस्ताव सर्व कागदपत्रांसह मागवण्यात आले आहेत. तसेच दिव्यांग व्यक्ती अधिनियमानुसार दिव्यांग अधिकाऱ्यांचीही विवरणपत्रात शासनाने विभागीय आयुक्तांकडून माहिती मागवली आहे. त्यामध्ये तहसीलदार संवर्गागील 94 अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

Advertisements

About विश्व भारत

Check Also

चित्रपटाची ऑफर नाकारुन झाल्या उपजिल्हाधिकारी

ओशिन शर्मा हिमाचल प्रदेशातील अधिकारी आहेत. त्यांना डॉक्टर व्हायचे होते. त्यांनी राजकारणाच्या क्षेत्रातही प्रवेश केला. …

नागपूर हायकोर्टाने अधिकाऱ्यांवर का ठोठावला 50 हजारांचा दंड?

वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्याला अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र नाकारल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गोंदियामधील …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *