Breaking News

कर्जमाफीसाठी हजारो शेतकऱ्यांची कोर्टात धाव

Advertisements

कर्जमाफीसाठी पात्र असूनही लाभ न मिळालेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने २ मे २०२४ रोजी स्पष्ट आदेश देत शासनाने सहा आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असे सांगितले होते. परंतु एक वर्ष उलटूनही कर्जमाफी मिळाली नसल्याने शेतकरी आता शासनाविरोधात अवमान याचिका दाखल करणार आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत राष्ट्रीयकृत व जिल्हा बँकांचे मिळून सुमारे ७० हजार शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. सरकारकडून या योजनेसाठी ७०० कोटींपेक्षा अधिक निधीची तरतूद अपेक्षित आहे. पात्र असूनही विविध तांत्रिक अडचणींमुळे या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली नाही. परिणामी बँकांनी त्यांना नवे कर्ज देणे बंद केले आहे. यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती अधिकच बिघडली आहे.

Advertisements

२ मे २०२४ रोजी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर ३ मे रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीची बैठक घेऊन बँकांना पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, अद्यापही कर्जमाफीची अंमलबजावणी झालेली नाही. प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केल्याने शेतकऱ्यांच्या वतीने वकिलांनी आता संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवली आहे. या प्रकरणी लवकरच न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली जाणार असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. यवतमाळ हा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा आहे. सततच्या नापिकीने शेतकऱ्यांची परिस्थिती हलाखीची झाली आहे. अशा स्थितीत कर्जमाफीसाठी पात्र असूनही त्यांना लाभ न मिळणे हे शासनाच्या नाकर्तेपणाचे निदर्शक असल्याची भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

Advertisements

जिल्ह्यात दररोज दोन ते तीन शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. सर्व सरकारी योजना फक्त कागदावर आहेत, असा आरोप नेहमीच होतो. निवडणुकीआधी सत्ताधाऱ्यांनी कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली. मात्र आता तीही नाकारली. कर्जमाफी मिळेल म्हणून असंख्य शेतकऱ्यांनी कर्जाचा भरणा केला नाही. असे शेतकरी आता थकबाकीदार म्हणून नवीन कर्जापासूनही वंचित आहेत. “आमच्या बाजूने न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतरही सरकारने कर्जमाफी केली नाही, हा प्रकार चिड आणणारा आहे,” अशी प्रतिक्रिया हिवरा (द.) येथील शेतकरी बाबासाहेब दरणे यांनी दिली. सरकारने न्यायालयाचा आदेशही पायदळी तुडवला आहे. आम्ही पात्र असूनही कर्जमाफीपासून वंचित आहोत. वारंवार प्रशासनाकडे धाव घेतली, काही उपयोग झाला नाही. आता अवमान याचिका दाखल करणार आहोत, असे बाबासाहेब दरणे म्हणाले.

Advertisements

About विश्व भारत

Check Also

शेतरस्ता अडविल्यास गुन्हा : आधार कार्ड होणार ‘ब्लॉक’

राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतरस्त्यांचे वाद मिटवण्यासाठी आणि शेतीमालाची वाहतूक सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक …

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद दत्ता भाऊ मेघे का निधन

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद दत्ता भाऊ मेघे का निधन   टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *