Breaking News

‘पीडब्लूडी’चे दुर्लक्ष : गौण खनिज वाहतुकीमुळे ग्रामीण रस्त्यांची लागली वाट

Advertisements

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळांतर्गत बुलढाणा जिल्ह्यात रस्ते तयार कारण्यात आले. या उभारलेल्या रस्त्यांच्या कामासाठी वापरण्यात आलेल्या गौण खनिजाची अवजड वाहनाद्वारे करण्यात येते. वाहतुकीमुळे ग्रामीण रस्ते, इतर जिल्हा मार्ग व जिल्हा प्रमुख मार्गांची चाळण झाली आहे.

Advertisements

त्यामुळे एमएसआरडीसी आणि एनएचएकडून जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आता मोबदला पाहिजे. यासंदर्भात सध्या जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सर्वेक्षण सुरू आहे.

Advertisements

मध्यंतरी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित करण्यात आला असता खराब झालेल्या ग्रामीण रस्ते, इतर जिल्हा मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्गाचे सर्वेक्षण करण्यात येऊन तसा प्रस्ताव संबंधित यंत्रणेकडे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सादर करण्याबाबतच्या सूचना तत्कालीन पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी दिल्या होत्या. मात्र, अजूनही कार्यवाही थंडबस्त्यात आहे.जिल्ह्यातून ८७ कि.मी. लांबीचा समृद्धी महामार्ग जात आहे. यासोबतच राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहा तथा खामगाव-देऊळगाव राजा, चिखली-मेहकरसह पालखी मार्गासह जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळांतर्गत समृद्धी महामार्गाची कामे गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू आहेत. या कामासाठी जिल्ह्यातून वारेमाप गौण खनिजाचे उत्खनन करून त्याची अवजड अशा वाहनाद्वारे ग्रामीण, जिल्हा मार्ग तथा अंतर्गत मार्गावरून वाहतूक झाली आहे. त्यामुळे कमी भारवहन क्षमता असलेल्या या रस्त्यांची चाळण झाली आहे. या मुद्यावरून जिल्ह्यात ग्रामपातळीवर संबंधित कामाचे कंत्राटदार यांच्याशी वादही झालेले आहेत. त्यातच जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. नव्याने बनविलेल्या रस्त्यांचीही वाताहत झाली आहे.

Advertisements

About विश्व भारत

Check Also

राज्यातील रस्त्यांची कामे ठप्प : कंत्राटदारांचे कामबंद आंदोलन सुरु

राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करुनही शासकीय कामांची दीड वर्ष झाली तरी थकीत दयेके मिळत नसल्याने …

कंत्राटदार ७ एप्रिलपासून कामबंद करणार : फडणवीस सरकारवर रोष

जिल्हा पातळीवर केलेल्या शासकीय कामांची देयके गेली १६ महिने मिळत नसल्याने राज्यातील शासकीय कंत्राटदारांनी ७ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *