विश्वभारत News Website
Related Articles
राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम (pwd) विभागाच्या अख्त्यारितील रस्त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण, वेगवान देखभाल – दुरुस्तीसाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन (payabhut suvidha vikas mahamandal) करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मात्र यातून रस्त्यांची कामे करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागावर सरकारचा विश्वास नाही का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सरकारमध्ये आणखी एका महामंडळाची भर पडली असली तरी या मंडळामुळे खड्डे दूर होऊन रस्त्यांची अवस्था सुधारणार का, असा प्रश्न आहे.
सरकारी मालकीच्या या महामंडळात ५१ टक्के हिस्सा राज्य सरकारचा राहणार असून हे मंडळ राज्य आणि देशभरात ठेकेदार म्हणूनही रस्ते, पुल,इमारतींची बांधकामे करणार आहे.
महामंडळाचे भागभांडवल १०० कोटी रुपये राहणार असून, ५१ टक्क्यांचा शासन हिस्सा टप्प्या-टप्प्याने उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. याशिवाय रस्त्यांच्या जागेतून जाणाऱ्या सेवा वाहिनीपासून मिळणारे भुईभाडे, सुधारणा केलेल्या रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूच्या २०० मीटर जागेच्या अंतरावर वृद्धीशुल्क, जाहिरात शुल्क तसेच विभागाच्या जागांचे, मालमत्तांचे निश्चलीकरम्ण करून निधी उभारण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे कर्ज,मूळ गौण खनिजावर अतिरिक्त अधिभार, मोटर वाहन शुल्कावर अतिरिक्त अधिभार, राज्य आणि प्रमुख जिल्हा मार्गाच्या मध्यापासून दोन्ही बाजूुस ५०० मीटरच्या अतंरापर्यंत जमिनीच्या खरेदी विक्री व्यवहारांवर अतिरिक्त अभिभार आकारणीच्या माध्यमातूनही हे महामंडळ निधी उभारणार आहे.
विविध कामांना गती
या निधीच्या माध्यमातून हे महामंडळ तालुका- तालुक्याला जोडणाऱ्या रस्त्यांची सुधारणा, रुंदीकरण, बळकटीकरम्ण तसेच राज्यातील अन्य महत्वाच्या रस्त्यांची, पुलांची, इमारतींची दुरूस्ती, बांधणी करणार आहे. याशिवाय सार्वजनिक खाजगी भागीदारी(पीपीपी)तून हे महामंडळ राज्याबाहेरही कामे करणार आहे. तसेच ठेकेदार म्हणून देशभरातील पायाभूत सुविधा कामांची कंत्राटे घेण्याचे कामही महामंडम्ळ करणार आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री या महामंडळाचे अध्यक्ष तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव या महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक असतील.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्या आग्रहातून या महामंडळाची आखणी सुरू झाली होती. त्यानुसार नोव्हेंबर२०२० मध्ये राज्य रस्ते व पूल सुधारणा वित्तीय महामंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात आला होता. त्यावेळी सर्वच प्रमुख रस्त्यांवर पथकर आकारणी करून त्यातून निधी उभारण्याचा पर्याय मांडण्यात आला होता. मात्र सर्व रस्त्यांवर पथकर आकारणीस विरोध झाल्याने हा प्रस्ताव लांबणीवर टाकण्यात आला होता. मात्र आता त्यात सुधारणा करून पथकाराऐवजी अन्य मार्गाने निधी उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार व अन्य काही सदस्यांनी राज्यात एमएसआरडीसी असताना नव्या महामंडळाची गरज काय अशी विचारणा केल्याचे कळते. त्यावर हे महामंडळ एमएसआरडीच्या कक्षेबाहेरील कामे करणार आहे. तसेच त्यासाठी टोल नसेल अशी माहिती देण्यात आली. मात्र या महामंडळासाठी ज्या मार्गाने निधी उभाण्यात येणार आहे त्यालाही जनतेचा विरोध होण्याची शक्यता काहींनी व्यक्त केल्याचे समजते.
रस्त्यांच्या देखभाल – दुरुस्तीसाठी नवे पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ; आणखी एका महामंडळाची भर, रस्त्यांवरील खड्डे जाणार का ?
राज्यातील ३ लाख किलोमीटर लांबीच्या लांबीच्या रस्त्यांपैकी सुमारे एक लाख किमीचे प्रमुख राज्य मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहेत. अवजड वाहनाच्या रहदारीमुळे हे रस्ते मोठय़ा प्रमाणात खराब होतात. त्यामुळे दरवर्षी या रस्त्यांची देखभाल व दुरुस्ती करावी लागते. त्यासाठी सुमारे ४० हजार कोटींचा निधींची आवश्यकता असताना अर्थसंकल्पात पाच ते सात हजार कोटी उपलब्ध होतात. निधीच्या कमतरतेमुळे या रस्त्यांच्या देखभाल दुरूस्तीवर परिणाम होतो. त्यामुळे रस्ते दुरूस्तीसाठी आवश्यक निधी उभारण्यासाठी आणि या निधीच्या माध्यमातून राज्यातील अन्य कामे मार्गी लावण्यासाठी या महामंडळाची स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. payabhut suvidha vikas mahamandal
