विश्वभारत News Website
Related Articles
गोसीखुर्द प्रकल्प बाधिताना मिळणारा लाभ २०१५ मध्ये काढलेल्या शासन निर्णयानुसार मिळणे अशक्य झाला असून हा शासन निर्णय अन्यायकारक असल्याचे सांगत प्रकल्प बधितानी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या शासन निर्णयामुळे गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकरी आणि उच्च शिक्षणातील पाच टक्के आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यात येत असल्याचा आरोप करीत स्वातंत्र्यदिनी गोसे प्रकल्पग्रस्तांनी आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे.
जिल्ह्यातील पवनी तालुक्यात गोसीखुर्द गावाजवळ ‘इंदिरा सागर’ नावाचे धरण बांधण्यात आले आहे. या गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी भूसंपादित करण्यात आले. शेकडो गावे प्रकल्पासाठी उठविण्यात आली. प्रकल्प बाधिताना शेतजमीन आणि घरांच्या मोबदल्यासोबतच विशेष पॅकेज म्हणून २०१३ च्या शासन आदेशानुसार २ लाख ९० हजार रुपये आणि शासकीय नोकरी व उच्च शिक्षणासाठी पाच टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळाला, यासाठी गोसीखुर्द प्रकल्प बाधित असल्याचे प्रमाणपत्रही देण्यात आले. २०२२ ते २३ पर्यंत अनेकांना याचा लाभ घेता आला. मात्र, आता २०१५ मध्ये शासन आदेशानुसार हा लाभ देता येत नाही, ही बाब पुढे करून गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकरी आणि उच्च शिक्षणातील पाच टक्के आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. यामुळे गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी भंडारा आणि नागपूर जिल्ह्यातील सुमारे २ हजार ५०० पेक्षा अधिक भागधारक असून यातील अनेकांना याचा फटका बसला आहे. असे असले तरी २०१५ च्या आदेशानंतरही २०२३ पर्यंत अनेकांना शासकीय नोकरीत याच प्रकल्पग्रस्ताच्या प्रमाणपत्रावर नोकरी मिळाली आहे. मात्र, यावर्षीपासून नोकरीचे आरक्षण बंद करण्यात आल्याने अनेक प्रकल्पग्रस्तांसमोर आता मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.
एक तर, या प्रकल्पाग्रस्ताच्या प्रमाणपत्राचे सर्वांना लाभ देण्यात यावे अन्यथा २०१५ ते २०२३ पर्यंत ज्यांनी याचा लाभ घेत शासकीय नोकऱ्या बळकावल्यात त्या सर्व रद्द कराव्यात, अशी मागणी आता अन्य प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे. याबाबत जिल्हा पुनर्वसन समितीचे अशासकीय सदस्य भाऊ कातोरे यांनी प्रशासनाला निवेदन देत स्वातंत्र्यदिनी आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे. प्रकल्पग्रस्तांची समस्यांच्या निराकारण न झाल्याने प्रकल्पग्रस्त हे आत्मदहनाच्या मार्गावर ठाम असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यावेळी खैरीच्या माजी सरपंच प्रमिला शहारे, भाऊ कातोरे संजय मते, अतुल राघोते, लक्ष्मण जमजारे, मंगेश पडोळे, आदींसह गोसीखुर्द प्रकल्पबाधित मोठ्या उपस्थित होते. प्रकल्पग्रस्तांनी स्वातंत्र्यदिनी आत्महदन करण्याचा इशारा दिल्याने जिल्हा प्रशासन सतर्क झाले आहे.
