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PWD कें 5 अधिकारीओंकी जांच : हाईकोर्ट ने पेंच नदी पर 12.4 करोड की लागत के पुल डहने का लिया था संज्ञान
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टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री:
9822550220
PWD कें तत्कालीन कार्यकारी अभियंता जे. एस. भानुसे और कुछ अधिकारी को सरकारी सेवा से गौरव किया गया!लेकिन यह अधिकारी कें कारणही नागपूर कें पेंच नदी पर 12.4 करोड़ रुपये के सबमर्सिबल पुल ढहा था!भानुसे और 4 अधिकारीओंकी चांच कें निर्देश सरकार ने दिये. इसलिये बारे मे सामाजिक कार्यकर्ता मोहन कारेमोरेने हायकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था!
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने बुधवार को पेंच नदी पर 12.4 करोड़ रुपये के सबमर्सिबल पुल के ढहने का गंभीर संज्ञान लिया, जो 2018 में पूरा हुआ था लेकिन उद्घाटन के दो साल के भीतर ही बह गया।
जस्टिस नितिन सांब्रे और वृषाली जोशी की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की, जिसमें पुल के निर्माण, डिजाइन और मंजूरी प्रक्रियाओं में घोर अनियमितताओं को उजागर किया गया। याचिकाकर्ता ने पुल के ढहने को शासन की गंभीर विफलता और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का मामला बताया।
सामाजिक कार्यकर्ता मोहन करेमोर द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए, बेंच ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के मुख्य सचिव, सचिव, मुख्य अभियंता और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर पुल के फेल होने के कारणों और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की कमी के बारे में स्पष्टीकरण मांगा।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि स्वीकृत डिजाइन और उसके जमीनी कार्यान्वयन के बीच भारी बेमेल के कारण पुल ढह गया। उदाहरण के लिए, एप्रन की लंबाई – जो राफ्ट फाउंडेशन की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण डिजाइन तत्व है – ठेकेदार द्वारा आवश्यक 10 मीटर से घटाकर सिर्फ 5 मीटर कर दी गई थी। इसी तरह, एप्रन के लिए इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन नदी की बाढ़ की गति को झेलने के लिए अनिवार्य 104 किलोग्राम के बजाय 40 किलोग्राम था।
मनसर-महुली से सलाई बिटोली मार्ग पर बना पेंच नदी पुल, तीन साल के निर्माण के बाद 2018 में 12 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ था। इसके हाई-प्रोफाइल लॉन्च के बावजूद, पुल 2020 में मानसून के मौसम में ढह गया, जिससे यह बेकार हो गया और स्थानीय निवासियों को भारी कठिनाई हुई।
याचिकाकर्ता ने इस बात पर जोर दिया कि निर्माण प्रक्रिया में अनुचित सामग्री, जिसमें पानी के बहाव और बाढ़ की स्थिति के लिए अनुपयुक्त हल्के पत्थर शामिल थे, का इस्तेमाल किया गया, जिससे पुल की मजबूती से समझौता हुआ। उन्होंने PWD इंजीनियरों और अधिकारियों पर सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे दावा किया कि अधिकारियों ने सार्वजनिक सुरक्षा के बजाय मुनाफे को प्राथमिकता दी, जिसके कारण पुल के उद्घाटन के दो साल के भीतर ही यह विनाशकारी रूप से ढह गया।
वित्तीय प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए, करेमोर ने तर्क दिया कि खराब योजना और निष्पादन के कारण करोड़ों रुपये का सार्वजनिक धन बर्बाद हुआ। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि पुल के पुनर्निर्माण के लिए 37 करोड़ रुपये का नया टेंडर पहले ही जारी किया जा चुका है, जिससे करदाताओं पर वित्तीय बोझ दोगुना हो गया है। याचिकाकर्ता ने पुल गिरने के बाद हुई जांच की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि यह न तो स्वतंत्र थी और न ही पारदर्शी। उन्होंने दावा किया कि जांच उन्हीं अधिकारियों ने की थी जिन्होंने खराब निर्माण को मंज़ूरी दी थी, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं।
करमोर ने हाई कोर्ट से आग्रह किया कि वह पुल गिरने की स्वतंत्र जांच का निर्देश दे, ज़िम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराए, और यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। उन्होंने सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत पर ज़ोर दिया ताकि सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और सार्वजनिक सुरक्षा के जोखिम को रोका जा सके।
याचिकाकर्ता ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पुल गिरने से स्थानीय निवासियों का रोज़मर्रा का जीवन बाधित हुआ, जिससे उन्हें असुविधा और आर्थिक नुकसान हुआ। उन्होंने तर्क दिया कि अधिकारी जनता के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद बुनियादी ढांचा प्रदान करने में अपने कर्तव्य में विफल रहे।
