विश्वभारत News Website
Related Articles
विश्व भारत ऑनलाईन :
विधानसभेपर्यंत गाजलेल्या अवैध वाळू उपसा प्रकरणात परभणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाने पहिल्यांदाच सर्वत्र चौकशीची थेट मागणी करण्यात आली होती.यांनतर जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना चांगलाच दणका दिला आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे असलेले गौण खनिजचे काम हे त्यांच्याकडून काढून घेत थेट जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी स्वतःकडे ठेवले आहेत. तसेच कुळ,इनाम जमिनी सुनावणीची प्रकरणे सामान्य प्रशासन उपजिल्हाधिकारी व स्वतः अशी विभागली आहेत.
प्रकरण नेमके काय?
परभणी जिल्ह्यातील गोदावरी, दुधना, पुर्णा या तीन प्रमुख नद्यांमध्ये एकूण 76 वाळू घाट आहे. राज्यातील 56 वाळू घाटांचा यंदा लिलाव झाला होता. या लिलावात जेसीबीच्या सहाय्याने वाळू उपसा करण्यास बंदी असताना जेसीबी, बोटी, सक्शन पंप आदींच्या माध्यमातून दिवसरात्र मर्यादेपेक्षा कितीतरी पट जास्त वाळू उपसा केला गेला.अवैध वाळू उपशाबाबत तक्रारीनंतरही महसूल प्रशासनाने एकही कारवाई केली नाही. मात्र पोलीस विभागाकडून मे महिन्यात तब्बल 18 ठिकाणी धाडी टाकत 264 लोकांवर गुन्हे दाखल करून तब्बल 33 कोटींची यंत्रसामुग्री व वाळू जप्त केली होती. पोलीस विभाग एवढ्या कारवाया करत असताना महसूल प्रशासन मात्र कारवाई करत नसल्याने आमदार बाबाजानी दुर्रानी यांनी थेट मुख्य सचिवांकडे या अवैध वाळू उपश्याची ईटीएस प्रणालीद्वारे मोजणी करून चौकशी करण्याची मागणी केली होती. ती अद्याप झाली नसल्याने हे प्रकरण त्यांनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात देखील गाजवले. तर या अवैध वाळू उपश्याला अप्पर जिल्हाधिकारी हेच जबाबदार असून त्यांच्या मालमत्तेसह त्यांची सीडीआर तपासणी करत चौकशी करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी,मुख्य सचिव यांच्याकडे केली होती.
