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मुंबई । नागरिकों की शिकायत एवं विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से संबंधित अपने सुझाव और शिकायतें पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज सुझाव दिया कि इस पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा हमारी सरकार और मुख्यमंत्री सचिवालय का एक संयुक्त तंत्र स्थापित किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की विभिन्न गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आज सह्याद्री अतिथि गृह में बैठक आयोजित की गई. उस समय मुख्यमंत्री बोल रहे थे।
इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी प्रमुख सचिव पराग जैन और सूचना प्रौद्योगिकी निदेशक जयश्री भोज ने प्रस्तुतिकरण दिया.
पारंपरिक तरीकों के अलावा, नागरिक सरकार को ईमेल, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से सुझाव, शिकायत और बयान भेज रहे हैं। इस पर कार्रवाई करने के लिए इसे संबंधित विभागों को भेजना, फॉलोअप करना और इसकी जानकारी लेते रहना जरूरी है.मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हमारी सरकार की टीम के सहयोग से इस सिस्टम को तैयार कर रहा है. इसे जल्द ही लागू किया जाना चाहिए ताकि नागरिक इसका उपयोग कर सकें।
नागरिकों को दी योजनाओं की जानकारी
माई स्कीम पोर्टल भी केंद्र की तरह तैयार किया जा रहा है जहां राज्य का कोई भी नागरिक आसानी से जान सकता है कि वह पोर्टल से राज्य या केंद्र की किस योजना का लाभ उठा सकता है।
महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइट में भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और जरूरी जानकारी आसानी से और तुरंत मुहैया कराने पर ध्यान दिया जाएगा
परियोजनाओं के लिए ट्रैकिंग प्रणाली
राज्य में विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं। उनके काम पर नजर रखने और उनकी वर्तमान स्थिति जानने के लिए एक ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है
गोल्डन डेटा (गोल्डन हॉलिडे)
राज्य और सरकार के सभी विभागों के सभी डेटा को एक साथ रखने के लिए एक गोल्डन डेटा (सुवर्ण विदा) प्रणाली विकसित की जा रही है।
ड्रोन के लिए नीति
ड्रोन कई उद्देश्यों के लिए उपयोगी हैं और सरकार में विभिन्न विभागों द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके लिए व्यापक ड्रोन नीति को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है और बैठक में इसकी जानकारी भी दी गई.
अदालत के मामले
कहा कि राज्य सरकार से जुड़े अदालती मुकदमों की जानकारी के साथ-साथ वर्तमान स्थिति और अन्य मामलों की जानकारी एक क्लिक पर जानने के लिए लीगल ट्रैकिंग सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है.
इसके अलावा यह भी बताया गया कि ई-ऑफिस के जरिए फाइलों का निस्तारण कैसे किया गया है। प्रमुख सचिव पराग जैन ने बताया कि 26 जिलों में से 77 प्रतिशत में भारतनेट नेटवर्क को पूरे राज्य में फैलाने का काम पूरा हो चुका है.
सीएम डैश बोर्ड
इसके अलावा मुख्यमंत्री डैश बोर्ड, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी गई। यह भी कहा गया कि चैटबॉट और व्हाट्सएप को हेल्पलाइन में शामिल कर लिया गया है। इसमें मुख्यमंत्री अगर नागरिकों को कुछ महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं तो यह भी सुविधाजनक होगा
