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छत्तीसगढ के युवाओं के लिए उद्यम क्रांति योजना की घोषणा, दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना का भी ऐलान

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छत्तीसगढ के युवाओं के लिए उद्यम क्रांति योजना की घोषणा, दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना का भी ऐलान

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टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री: सह-संपादक रिपोर्ट

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रायपुर। भारतीय जनता पार्टा की सरकार द्धारा छत्तीसगढ़ का वार्षिक बजट 2024-25 में वित्तमंत्री ओ पी चौधरी ने बताया कि नया रायपुर में आईटी हब विकसित किया जाएगा। विष्णु सरकार द्वारा बजट में अगले 5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने दोगुना करने का लक्ष्य।

 

युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना। कार्यान्वित की जा है। जिसमें दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। उसी प्रकार होनहार युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का इसी बजट में प्रावधान रखा गया है। इसके। अलावा स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान है। शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान मंजूर किया गया है।।श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान।

कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी।

कृषि बजट में 33% की वृद्धि हुई है, अब इसका कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है।

कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खडग़ांव, शीलफिलि में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना की जा रही है। 14 विकासखंड में नवीन नर्सरी की स्थापना।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान।

केलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान।

सिंचाई बांधों के लिए 72 करोड रुपए का प्रावधान।

सिंचाई के लिए रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान।

– 10 करोड़ से अधिक के 156 कार्यों के लिए प्रावधान।

– केलो परियोजना के नहर निर्माण कार्य 100 करोड़ से पूरा किया जाएगा।

– राज्य जल केंद्र की स्थापना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान।

– सिंचाई बांधो की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान।

स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड रुपए का प्रावधान।

– पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 70 हजार 539 करोड़ का प्रावधान, 70 प्रतिशत वृद्धि।

– ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु 2887 करोड़ का प्रावधान।

– सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान।

– कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान

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