विश्वभारत News Website
Related Articles
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेनंतरच मंत्र्यांचे खासगी सचिव (पीएस), स्वीय साहाय्यक (पीए) आणि विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) यांच्या नियुक्त्या करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. भाजप, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) या महायुतीतील तीनही पक्षांच्या मंत्र्यांच्या कार्यालयातील या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांवर फडणवीस यांच्या मान्यतेची मोहोर उठविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मंत्री कार्यालयात वर्णी लावण्यासाठी मोर्चेबांधणी केलेल्या अनेक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. फडणवीस यांनी २०१४ मध्ये आणि जून २०२२ मध्ये सरकार आल्यावर भाजपच्या मंत्री कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी परवानगी घेण्याचे आदेश जारी केले होते. त्यांनी परवानगी नाकारल्यास अन्य कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या मान्यतेनंतरच करण्यात आल्या होत्या. या वेळीही भाजप मंत्र्यांच्या या कर्मचाऱ्यांची यादी फडणवीस यांच्याकडे पाठविण्यात येत आहे.
शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या कार्यालयातील कर्मऱ्यांची यादी शिंदेंकडून तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची यादी अजित पवारांकडून सामान्य प्रशासन विभागाकडे जाईल. या सर्व कर्मचाऱ्यांची यादी सामान्य प्रशासन विभागाकडून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी येणार असून त्याशिवाय नियुक्त्यांचे आदेश काढण्यात येऊ नयेत आणि तसे परस्पर आदेश काही मंत्र्यांच्या आग्रहाने काढले गेल्यास व त्यास फडणवीस यांनी मंजुरी न दिल्यास त्या कर्मचाऱ्याचा पगार काढण्यात येऊ नये, अशा सूचना देण्यात आल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मान्यता घेण्याच्या सूचना आमच्याकडे अद्याप आल्या नसल्याचे शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. आम्ही अनुक्रमे शिंदे व पवार यांच्याकडून कर्मचारी वर्गास मंजुरी घेणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
काटेकोर तपासणी
मुख्यमंत्री कार्यालयासाठी १४२ कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध मंजूर असून उपमुख्यमंत्री कार्यालयासाठी ७८ तर कॅबिनेट मंत्री कार्यालयासाठी १०-१२ कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध मंजूर आहे. त्याशिवाय अनेक मंत्री उसनवारीवर आपल्या कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करतात व त्यांचा पगार मूळ खात्यातून काढला जातो. मंत्री कार्यालयात अधिकारी व महत्त्वाची जबाबदारी असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल व अन्य माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून तपासली जाणार असून त्यानंतरच या नियुक्त्यांना मंजुरी दिली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
