विश्वभारत News Website
Related Articles
मागील दोन वर्षांत बांधकाम खात्याने केलेल्या कामांची सरासरी ४० हजार कोटींची देयके थकीत असताना नागपूर हिवाळी अधिवेशनात या खात्यासाठी पुरवणी मागण्यांमधून केवळ १५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शासनाच्या माध्यमातून रस्ते, पूल, विविध कार्यालयांच्या इमारतींसह तत्सम कामे सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या माध्यमातून केली जातात. अत्यंत महत्त्वाचे खाते अशी याची ओळख आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या महायुतीच्या सरकारच्या काळात या खात्याची लय बिघडली. २०२२-२३ व २०२३-२४ व २०२४ -२५ या तीन वर्षात राज्यातील एकूण अर्थसंकल्पाच्या सरासरी २० ते २४ टक्के एवढ्या मोठ्या रकमेच्या विविध कामांच्या निविदा या खात्याकडून काढण्यात आल्या. त्याचे कार्यारंभ आदेशही निगर्मित झाले. राज्यातील विविध विभागात रस्ते, इमारतीची अनेक कामे पूर्णही झाली. तसेच काही कामे सुरू आहेत तर काही थांबली आहेत. कारण ही कामे केलेल्या विकासक व कंत्राटदारांची सुमारे चाळीस हजार कोटींची देयके मागील सहा महिन्यांपासून थकीत आहेत. शासनाची रिकामी तिजोरी हे यामागचे प्रमुख कारण सांगितले जाते.
कंत्राटदारांची देणी पुन्हा थकीत?
नागपूर हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांचा प्रस्ताव ठेवला जातो. त्यामुळे कंत्राटदारांची देणी चुकती करता येईल इतकी रक्कम बांधकाम खात्याला पुरवणी मागण्यांमधून मिळेल, अशी अपेक्षा होती. शासनाने मंजूर केलेल्या ३५ हजार कोटींहून अधिकच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम खात्यासाठी केवळ १५०० कोटी रुपयांचीच तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांची देणी पुन्हा काही महिने थकीत राहण्याची शक्यता आहे.
कंत्राटदार, विकासकांनी पूर्ण केलेल्या कामांचे सरासरी ४० हजार कोटींचे देयके सहा महिन्यापासून थकीत आहे. यापूर्वी आम्ही शासनाकडे वेळोवेळी देयकांची मागणी केली. कधी निवडणुका तर कधी आचारसंहिता, मंत्रिमंडळ स्थापनेची कारणे देऊन देणी थकवली,असे राज्य कंत्राटदार महासंघाने सांगितले.
