Breaking News

कर वसुली कमी झाल्याने २१ कर्मचाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या

*टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री:* सह-संपादक रिपोर्ट

*मोहन कारेमोरे* : मुख्य संपादक
*संपर्क* : 9373112457
*विश्व भारत* : न्यूज पोर्टल
👇👇👇👇👇👇👇

मागील काही वर्षात सातत्याने करवसुलीत मागे पडणाऱ्या उल्हासनगर महापालिकेने आपली परंपरा कायम राखली आहे. यंदाही कर वसुली निश्चित ध्येयापेक्षा निम्म्यावर असून त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी पालिकेत २१ लिपिकांच्या बदल्या केल्या आहेत. त्यामुळे पालिकेत एकच खळबळ उडाली आहे. आयुक्तपदी मनीषा आव्हाळे विराजमान झाल्यापासून त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे कामचुकार कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.

 

उल्हासनगर महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती गेल्या काही वर्षात ढासळली. पालिकेचे आर्थिक अंदाजपत्रक जितके आहे तितकीच पालिकेची मालमत्ता कराची थकबाकी सुद्धा आहे. हे दुष्टचक्र दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यामुळे पालिकेला पाणी पुरवठा करणाऱ्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या बिलाचा आकडा मोठा झाला आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सहकार्याने राबवण्यात येणाऱ्या भुयारी गटार योजनेसाठी पालिकेला जवळपास १०० कोटी रुपयांचे कर्ज उभारावे लागले आहे. या आर्थिक तंगीमुळे विविध विकासकामांसाठी देय असलेली कंत्राटदारांची कोट्यवधी रुपयांची बिले प्रलंबित राहिली आहेत. त्यातच महापालिकेच्या २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात १५० कोटी रुपये मालमत्ता कर वसुलीचे उद्दिष्ट ठरवले होते. मात्र, प्रत्यक्षात आतापर्यंत फक्त ७० कोटी रुपयांचीच वसुली झाल्याने पालिकेचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. दररोज सरासरी फक्त ६ ते १० लाख रुपयांचीच वसुली होत असल्याचे समोर आले आहे. अपेक्षित करवसुली करण्यात यश येताना दिसत नाही. त्यामुळे शेवटच्या टप्प्यात मोठ्या प्रमाणात वसुली करण्यासाठी आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी कंबर कसली आहे. कर वसुली सुधारण्यासाठी कर विभागातील सचिन वानखडे, मनोज गोकलानी, दिनेश मरोठीया यांची तातडीने बदली करण्यात आली आहे. तसेच पाणीपुरवठा विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि प्रभाग समितींसह इतर विभागांमधून १८ लिपिकांची मालमत्ता कर विभागात नेमणूक करण्यात आली आहे. हा निर्णय घेताच महापालिकेत खळबळ उडाली आहे. महापालिका आयुक्तांनी मालमत्ता विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त आणि उपआयुक्त यांना एक महिन्यात १५० कोटी रुपयांचे लक्ष्य पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे कर वसुलीत सुधारणा होते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

About विश्व भारत

Check Also

‘पीडब्लूडी’ कॉन्ट्रॅक्टर आजपासून घेणार सरकारविरोधात निर्णय

सार्वजनिक बांधकाम विभागात(पीडब्लूडी)कंत्राटदारांचे ४०० कोटींपेक्षा अधिकची देयके प्रलंबित आहेत. पूर्ण केलेल्या कामांची देयके मिळत नसल्याने …

काही तहसीलदार, कर्मचारी निलंबित होणार : बनावट दाखले प्रकरण

राज्यातील ५४ शहरांमध्ये बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे मोठ्या प्रमाणावर बांगलादेशींना जन्म दाखले देण्यात आले असून या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *