विश्वभारत News Website
Related Articles
महाराष्ट्रात गुलियन बॅरी सिंड्रोम (जीबीएस) च्या रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत आहे. हा दुर्मिळ आजार विषाणू किंवा बॅक्टेरियाच्या संसर्गामुळे होतो. थकवा, झिणझिण्या आणि पाय-हातांमधील कमजोरी ही प्रमुख लक्षणे आहेत. स्वच्छता, शुद्ध पाणी आणि आरोग्यदायी आहार यांच्याद्वारे जीबीएसपासून स्वतःचे संरक्षण करू शकतो. लक्षणे दिसल्यास ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा, अशा अनेक सूचना देण्यात आल्या आहेत. परंतु आता जीबीएस आजार होण्याचे नवे कारण समोर आले आहे. राज्यात जीबीएस आजाराने थैमान घातले आहे. नागपूरमध्ये ४५ वर्षांच्या एका रुग्णाचा मृत्यू झाला. यासह राज्यात जीबीएसमुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांची संक्या ९ वर पोहोचली आहे. मुंबई, पुणे सोलापूर, नागपूरमध्ये जीबीएस रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. नागपुरात दोघांवर उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जीबीएस आजाराबाबत मोठी माहिती दिलीय. चिकन खाल्ल्याने जीबीएसचा धोका असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटले आहे. कमी शिजवलेल्या चिकनमधून जीबीएसचा धोका आहे. पोल्ट्री फार्ममधून नमुने घेतल्यानंतर त्यांची तपासणी करण्यात आली यामध्ये जीबीएसबाबत ही माहिती समोर आली आहे. जीबीएस हा आजार पाण्यामुळे झाल्याची चर्चा होती. मात्र कोंबड्यांचे मांस खाऊन झाल्याचे पुढे येत आहे. मांस कच्चे, कमी शिवजवलेले खाल्ल्याने जीबीएस होत असल्याचे समोर आले आहे. पण लगेच आता तुम्ही कोंबड्या मारण्याचे जाळून टाकण्याची गरज नाही असेही अजित पवार म्हणाले.
ही काळजी घेणे आवश्यक
नागरिकांनी मांस खाताना ते शिजवून खावे. या भागातील कोंबड्या मारू किंवा जाळून टाकू नका. हा आजार अधिक वाढू नये, यासाठी नक्की काय केले पाहिजे, कोणत्या उपाययोजना करण्याची गरज आहे, याबाबत मार्गदर्शन करणारी माहिती नागरिकांना द्यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोंबड्यांचे मांस खाल्याने हा आजार होत असला तरी कोंबड्यांना मारून टाकण्याची किंवा जाळून टाकणे असे करणे आवश्यक नाही. नागरिकांनी कच्चे मांस न खाता ते चांगल्या प्रकारचे शिजवून मगच खावे, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. या आजाराच्या रुग्णांची संख्या कमी होत असल्याचे चित्र असून नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घेतली पाहिजे. पाणी देखील उकळून आणि गार करून प्यावे. हा आजार होऊ नये यासाठी नक्की काय केले पाहिजे, याबाबत जनजागृती करण्यासाठी आवश्यक त्या सूचना विभागीय आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत.
