विश्वभारत News Website
Related Articles
Advertisements
राजकीय आरक्षणातून केवळ दलालांचे पिक
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण खारीज केले आहे. हे एका अर्थाने बरे झाले. याविरोधात काही राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांनी आवाज उठवला असला तरी हे राजकीय आरक्षण कशाला हवे? राजकीय आरक्षणाच्या माध्यमातून ब्राम्हणांची दलाली करण्यातच स्वत:ला लोकप्रतिनिधी म्हणणारे लोक पुढे आहेत. त्यामुळे राजकीय आरक्षण कायमचे बंद करायला हवे असे आमचे ठाम मत आहे.
संविधान कलम क्र.३३० अंतर्गत लोकसभेसाठी तर ३३२ कमलाअंतर्गत राज्य विधानसभेसाठी राजकीय आरक्षण आहे. मुळात आरक्षणाचे चार प्रकार आहेत. एक सर्व्हीसमधील, शिक्षणातील, राजकीय आणि पदोन्नतीतील आरक्षण. सर्व्हीस,शिक्षणातील किंवा पदोन्नतीतील आरक्षणाला कालमर्यादा नाही. ते अनिश्‍चित काळासाठी देता येऊ शकते. तर राजकीय आरक्षणाला कालमर्यादा आहे. राजकीय आरक्षण हे संविधान लागू झाल्यापासून १९५० ते १९६० असे दहा वर्षापर्यंत ठेवायला सांगण्यात आले होते. मात्र हेच राजकीय आरक्षण विदाऊट डिबेट आणि डिस्कशनशिवाय मंजूर केले जाते. संसदेत त्यावर चर्चा देखील केली जात नाही. परंतु शासक वर्ग सांगताना काय सांगतो, तर एससी आणि एसटीसाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. मात्र हे राजकीय आरक्षण असते. सर्व्हीस अथवा शिक्षणातील आरक्षण नसते. परंतु मीडियाकडून प्रोपोगंडा करून लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण केला जातो.त्यामुळेच राजकीय आरक्षणातून केवळ दलालांचे पिक तयार होत असते.
संविधान कलम क्र.३३० अंतर्गत लोकसभेसाठी तर ३३२ कमलाअंतर्गत राज्य विधानसभेसाठी राजकीय आरक्षण आहे. मुळात आरक्षणाचे चार प्रकार आहेत. एक सर्व्हीसमधील, शिक्षणातील, राजकीय आणि पदोन्नतीतील आरक्षण. सर्व्हीस,शिक्षणातील किंवा पदोन्नतीतील आरक्षणाला कालमर्यादा नाही. ते अनिश्‍चित काळासाठी देता येऊ शकते. तर राजकीय आरक्षणाला कालमर्यादा आहे. राजकीय आरक्षण हे संविधान लागू झाल्यापासून १९५० ते १९६० असे दहा वर्षापर्यंत ठेवायला सांगण्यात आले होते. मात्र हेच राजकीय आरक्षण विदाऊट डिबेट आणि डिस्कशनशिवाय मंजूर केले जाते. संसदेत त्यावर चर्चा देखील केली जात नाही. परंतु शासक वर्ग सांगताना काय सांगतो, तर एससी आणि एसटीसाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. मात्र हे राजकीय आरक्षण असते. सर्व्हीस अथवा शिक्षणातील आरक्षण नसते. परंतु मीडियाकडून प्रोपोगंडा करून लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण केला जातो.त्यामुळेच राजकीय आरक्षणातून केवळ दलालांचे पिक तयार होत असते.
राजकीय आरक्षण कसे काय आले? १७ ऑगस्ट १९३२ रोजी कम्युनल अवॉर्ड घोषित झाला. यामध्ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी इंग्रजांकडे भांडून चार अधिकार मिळवले होते. दोन मताधिकार, प्रौढ मताधिकार, स्वतंत्र मतदारसंघ आणि पर्याप्त प्रतिनिधीत्व (आरक्षण) असे चार अधिकार मिळवले होते. यामुळे देशातील बहुजन स्वतंत्र होणार होता. देशातील बहुजन स्वतंत्र झाला तर ब्राम्हणी व्यवस्थेला कोण विचारणार? याची विवंचना मोहनदास गांधी यांना लागली. कारण त्यांना ब्राम्हणी व्यवस्था मजबूत करायची होती. म्हणून हे अधिकार मिळू नयेत म्हणून गांधींनी पुण्यातील येरवडा जेलमध्ये प्राणांतिक उपोषण सुरू केले. म्हणजे गांधी किती पाखंडी व धोकेबाज होते हे लक्षात येते. जिथे स्वतंत्र मतदारसंघ होता तेथे संयुक्त मतदारसंघ लादला, त्यासाठी गांधींनी धमकी दिली.बहुजनांना अधिकार मिळू नयेत म्हणून पुणे करार घडवून आणला. हा पुणे करारही १० वर्षासाठीच होता. परंतु तो आजपर्यंत कायम करण्यात आला आहे. पुणे कराराच्या राजकीय आरक्षणातून एससी,एसटीचे देशभरात १३१ खासदार निवडून येत आहेत तर विधानसभेत १२५० पेक्षा जास्त आमदार निवडून येतात. काय हे समाजाचे प्रतिनिधीत्व करतात, तर याचे उत्तर नाही. ते राजकीय पक्षाची भूमिका निभावताना दिसतात. कारण ते एससी, एसटी जात समूहातून निवडून आले असले तरी पक्षाचे असतात. त्यामुळे पक्ष जी भूमिका सांगेल तीच भूमिका ते निभावताना दिसतात. त्यासाठी पक्षाचा व्हीप काढला जातो, जो खासदार किंवा आमदार व्हीप विरोधात जाईल त्याला पुढच्या वेळेला तिकीट नाकारले जाते. म्हणून आपली राजकीय कारर्कीर्द कोणीच पणाला लावत नाही. जे केवळ पक्षाचीच भूमिका मांडत असतात अशा लोकांना राजकीय आरक्षणातून कशाला निवडून पाठवायचे. कारण हे खरेखुरे लोकप्रतिनिधी नसतात, त्यांना केवळ ब्राम्हणांची दलाली करण्यासाठी नेमले जाते.
९ ऑगस्ट २०१८ रोजी ११ ब्राम्हणांनी दिल्लीत संविधान जाळले त्याविरोधात एससी, एसटीतील १३१ खासदार व विधानसभेतील १२५० पेक्षा जास्त आमदारांनी का आवाज उठवला नाही? भारतीय सविधानामुळे खासदार झालेल्या एससी, एसटीच्या १३१ खासदारांनी संसदेत सरकारचा पाठिंबा काढला असता तरी केंद्रातील भाजपा सरकार गडगडले असते. भाजपाचे ३०५ खासदारातून १३१ वजा करा उरतात १७४. बहुमताला हवेत २७२ खासदार. म्हणजे ९८ खासदार कमी पडले असते. परंतु स्वाभीमानी नसलेले एससी, एसटीचे हे खासदार बिनकामाचे आणि ब्राम्हणांचे तळवे चाटताना दिसतात. असेच लोक ब्राम्हणांच्या राजकीय पक्षांना हवे असतात, त्यामुळे ते डिस्कशन आणि डिबेटशिवाय राजकीय आरक्षण वाढवतात.आणि राजकीय आरक्षणातून केवळ दलालांचे पिक तयार करत असतात.
आता ओबीसींचेही राजकीय आरक्षण संपवण्यात आले आहे. त्याविरोधात कॉंग्रेस व भाजपा या ब्राम्हणी पक्षांकडून आवाज उठवला जात आहे. या देशात ओबीसी हा मोठा समूह आहे. खासकरून ओबीसीला हिंदू या खोट्या धर्माच्या नावाखाली ब्राम्हणांनी गुंडाळून ठेवले आहे. ओबीसी समूह हा सर्वात मोठा ब्राम्हणांचा गुलाम आहे. आजही ब्राम्हणांच्या ओंजळीनेच तो पाणी पित आहे. राष्ट्रपिता महात्मा जोतीराव फुले म्हणाले होते, ब्राम्हणवाद हा ब्राम्हण हुशार आहे म्हणून टिकून नाही तर आपल्या लोकांच्या अज्ञानावरच ब्राम्हणवाद टिकून आहे. आपले लोक आजही अज्ञानी आहेत. शत्रू आणि मित्राची ओळख नाही. ओबीसींचे सारे आरक्षण ब्राम्हणांनी लाटले तरी ओबीसीला जाग येत नाही, त्याने अज्ञानाचे घोंगडे पांघरूनच घेतले आहे. त्यामुळे सार्‍या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण खारीज झाले आहे ते बरे झाले आहे. देशभरात अनेक ओबीसी खासदार व आमदार आहेत. काय ओबीसी खासदार व आमदारांनी संसदेत अथवा विधानसभेत ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा उठवला आहे का? ओबीसींची जातनिहाय जनगणना होत नाही तोपर्यंत त्यांची शासन-प्रशासनात किती भागीदारी आहे याची आकडेवारी समोर येणार नाही. सरकार ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करायला राजी नाही. कारण कुठलाही शासक वर्ग स्वत:च्या पायावर धोंडा मारून घेईल का? ओबीसींची जातनिहाय जनगणना म्हणजे ब्राम्हणी व्यवस्थेच्या गुलामीतून ओबीसीला स्वातंत्र्य मिळणे होय. मालक आपल्या गुलामाला स्वातंत्र्य होऊन देणार आहे का?
राजकीय आरक्षणातून निवडून जाणारे एससी, एसटीचे खासदार ज्याप्रमाणे मूग गिळून गप्प असतात त्याप्रमाणे ओबीसींचेही खासदार मूग गिळून गप्प राहतील. तोंडावर चुप्पी साधलेल्या व केवळ जांभया देण्यासाठी तोंड उघडणार्‍या ओबीसींच्या खासदारांना राजकीय आरक्षणातून का म्हणून निवडून द्यायचे? राजकीय आरक्षण ही लागलेली किड आहे. ती किड वेळीच ठेचून काढायला हवी. राजकीय आरक्षणाच्या माध्यमातून निवडून जाणार्‍या लोकांचे स्वत:चे जरूर आर्थिक भले होईल, परंतु त्यामुळे समाजाचे काहीच भले होणार नाही, ओबीसींचे प्रश्‍न तसेच राहणार आहेत. खरं म्हणजे संसद किंवा विधानसभा हे बोलण्याचे विचारपीठ आहे. तेथे बोलायलाच हवे. परंतु राजकीय आरक्षणातून निवडून जाणार्‍या लोकांवर बोलण्याची बंदी लादली जाते. असे बिनकामी लोक काय कामाचे? म्हणून राजकीय आरक्षण कायमचेच संपायला हवे. केवळ ओबीसींचेच नव्हे तर एससी, एसटीचेही राजकीय आरक्षण कायमचे संपवून खरेखुरे समाजाचे प्रतिनिधी संसद अथवा विधानसभेत जाणे गरजेचे आहे. तरच बहुजनांचे भले होणार आहे. नाहीतर ब्राम्हणांच्या राजकीय पक्षांची दलाली करत असताना अनेक पिढ्या बरबाद होण्याचा मोठा धोका संभवत आहे. म्हणूनच राजकीय आरक्षणातून दलालांचे पिक येणार नाही यासाठीच ते आरक्षण बंद करणे योग्य राहील.
राजकीय आरक्षणातून निवडून जाणारे एससी, एसटीचे खासदार ज्याप्रमाणे मूग गिळून गप्प असतात त्याप्रमाणे ओबीसींचेही खासदार मूग गिळून गप्प राहतील. तोंडावर चुप्पी साधलेल्या व केवळ जांभया देण्यासाठी तोंड उघडणार्‍या ओबीसींच्या खासदारांना राजकीय आरक्षणातून का म्हणून निवडून द्यायचे? राजकीय आरक्षण ही लागलेली किड आहे. ती किड वेळीच ठेचून काढायला हवी. राजकीय आरक्षणाच्या माध्यमातून निवडून जाणार्‍या लोकांचे स्वत:चे जरूर आर्थिक भले होईल, परंतु त्यामुळे समाजाचे काहीच भले होणार नाही, ओबीसींचे प्रश्‍न तसेच राहणार आहेत. खरं म्हणजे संसद किंवा विधानसभा हे बोलण्याचे विचारपीठ आहे. तेथे बोलायलाच हवे. परंतु राजकीय आरक्षणातून निवडून जाणार्‍या लोकांवर बोलण्याची बंदी लादली जाते. असे बिनकामी लोक काय कामाचे? म्हणून राजकीय आरक्षण कायमचेच संपायला हवे. केवळ ओबीसींचेच नव्हे तर एससी, एसटीचेही राजकीय आरक्षण कायमचे संपवून खरेखुरे समाजाचे प्रतिनिधी संसद अथवा विधानसभेत जाणे गरजेचे आहे. तरच बहुजनांचे भले होणार आहे. नाहीतर ब्राम्हणांच्या राजकीय पक्षांची दलाली करत असताना अनेक पिढ्या बरबाद होण्याचा मोठा धोका संभवत आहे. म्हणूनच राजकीय आरक्षणातून दलालांचे पिक येणार नाही यासाठीच ते आरक्षण बंद करणे योग्य राहील.
दिलीप बाईत, ९२७०९६२६९८,मंडणगड,रत्नागिरी
Advertisements
