नागपूर शहरातील सहा विधानसभा मतदारसंघात खाजगी जमिनीवर अतिक्रमण करून उभारलेल्या ५५ झोपडपट्टीची जागा शासनाने निवासी कामाकरिता राखीव केल्याने या झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लाखो नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. त्यांना आता त्यांच्या जागेचे मालकी हक्क मिळणार आहे.
२३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी यासंदर्भात अधिसूचना काढण्यात आली आहे. खासगी जागेवर अतिक्रमण करून उभारण्यात आलेल्या झोपडपट्ट्यांची जागा ‘बेघरांसाठी घरे’ किंवा ‘जनतेसाठी घर’ या योजनांसाठी राखीव घोषित केल्या आहेत. त्यामुळे खासगी जागांवर अतिक्रमण करून उभारण्यात आलेल्या ५५ झोपडपट्ट्या नियमित होणार असून तेथे राहणाऱ्यांना मालकी हक्काचे पट्टे दिले जाणार आहे. जमिनीचे संपूर्ण कागदपत्रे नगररचना विभागाकडून महापालिकेकडे सादर केले जाईल. त्यानंतर तेथील जमिनीच्या विकास हक्क हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. ५५ पैकी ११ झोपडपट्ट्या शासकीय जागेवर असल्याने तेथील झोपडपट्टीवासीयांना २०१८ च्या निर्णयानुसार पट्टेवाटप केले जाणार आहे.
२०१४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी शहरातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांना पट्टे वाटप केले जाईल,असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर नागपूर सुधार प्रन्यास, म हापालिका आणि नझुलच्या जागेवर अतिक्रमण करून झोपड्या बांधलेल्या नागरिकांसाठी २०१८ मध्ये झोपडपट्टीवासींना मालकी हक्काचे पट्टे देण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला होता. आता २३ नोव्हेंबर २०२३ ला काढलेल्या शासन निर्णयामुळे खाजगी जागेवर बसलेल्या झोपडपट्टीवासियांना मालकी हक्काचे पट्टे मिळणार आहे. याचा फायदा लाखो झोपडपट्टीवासीयांना होणार आहे. त्यांना फक्त एक हजार रुपयात रजिस्ट्री करून देण्यात येणार आहे.
या झोपडपट्ट्या होणार नियमित
शासनाच्या निर्णयाचा परसोडी, भामटी (नझुलच्या जागेवरील), अजनी, चिंचभवन (0.६५ हे.आर.), खामला, मौजा बोरगांव,मौजा हजारी पहाड,मौजा बाबुलखेडा, मानेवाडा,मौजा नागपूर, मौजा हरपूर कोड,मौजा बिडीपेठ, मौजा भानखेडा, मौजा हंसापुरी, जागृतीनगर, मौजा बिनाकी, मौजा चिखली (देवस्थान) मौजा भांडेवाडी, मौजा वाठोडा, मौजा नारी, वांजरा, मौजा जरीपटका, मौजा मानकापूर, मौजा पोलीस लाईन टाकळी, गोरेवाडा भागातील झोपडपट्ट्यांना लाभ होणार आहे.