विश्वभारत News Website
Related Articles
शेतात जाऊन ई-पीक पाहणी करणे शेतकऱ्यांनाच बंधनकारक केले आहे. ई-पीक नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांवर दबाव टाकण्यात येत असल्याच्या प्रकरणात मुख्यमंत्री, महसूल, कृषी मंत्र्यांना भारत कृषक समाजाच्यावतीने नोटीस बजावण्यात आली आहे. एक महिन्यात उत्तर न दिल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा भारत कृषक समाजाचे चेअरमन डॉ. प्रकाश मानकर यांनी दिला.
गत दोन वर्षांपासून महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाच्यावतीने ई-पीक नोंदणी मोहीम राबविल्या जाते. त्यामध्ये शेतकऱ्यांनीच आपल्या मोबाईलमध्ये ॲप डाऊनलोड करून छायाचित्रासह माहिती भरण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे. नोंदणी न केल्यास विविध योजनांपासून शेतकरी वंचित राहील, शेती पडीक असल्याचे दाखवण्यात येईल, असे इशारेसुद्धा शासनाकडून देण्यात येतात.
तरीही शेतकऱ्यांकडून योजनेला प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामागे अनेक कारणे आहेत. शेतकऱ्यांकडे स्मार्टफोन व पुरेशा ज्ञानाचा अभाव आहे. कामात सतत व्यस्त असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी योजनेकडे पाठ फिरवली. शासनाकडून वारंवार मुदतवाढ देत शेतकऱ्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जातो, असा आरोप डॉ. मानकर यांनी केला.
हा सर्व प्रकार थांबवून ई-पीक नोंदणीची कामे अगोदर सारखी शासनानेच करावी, यासाठी भारत कृषक समाजाच्यावतीने चेअरमन डॉ. प्रकाश मानकर यांनी मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, कृषिमंत्री आणि मुख्य सचिव यांना कायदेशीर नोटीस ॲड. चंद्रकांत फोकमारे यांच्यातर्फे पाठविण्यात आली. एक महिन्याच्या आत निर्णय न घेतल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
