ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय : महाराष्ट्रात जिल्हांतर्गत वाहतुकीसाठी ई पासची गरज नाही

मुंबईत विमानांची उड्डाण आणि लँडिंगची संख्या 1 सप्टेंबरपासून दुप्पट करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत एकूण 100 विमानांच उड्डाण आणि लँडिंग होतं, आताही संख्या दुप्पट होणार आहे. त्याचबरोबर आता जिल्ह्यांतर्गत प्रवासासाठी ई पासची गरज नसणार आहे.

हॉटेल आणि लॉज सुरू होणार आहेत. मात्र मेट्रो, सिनेमा गृह बंदच राहणार आहे.

मुंबई आणि MMR मध्ये शासकीय कार्यालय 30 टक्के क्षमतेने सुरु राहणार आहेत, तर उर्वरित महाराष्ट्रात शासकीय कार्यालयात 50 टक्के कर्मचारी उपस्थित राहतील. या सर्व कार्यालयांमध्ये सोशल डिस्टन्स या नियमावलीचे पालन करणे अनिवार्य राहील.

शाळा मात्र सप्टेंबर अखेर पर्यंत सुरु करता येणार नाहीत. ऑनलाईन क्लासेसच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण द्यावे लागेल. कॅन्टोन्मेंट झोन भागांमध्ये आधीचेच नियमावली परत सुरु राहील, स्थानिक परिस्थिती बघून जिल्हाधिकारी महापालिका आयुक्त याबाबत अंतिम निर्णय घेतील.

अनलॉक-4 मध्ये काय सुरू होणार काय बंद राहणार…

• -हॉटेल आणि लॉज 100 टक्के सुरु होणार.
• -शाळा आणि कॉलेज 30 सप्टेंबरपर्यंत बंद राहणार.
• -30 सप्टेंबरपर्यंत मेट्रो धावणार नाही.
• -खासगी बस आणि मिनी बसला प्रवासासाठी मुभा.
• -सिनेमागृह 30 सप्टेंबरपर्यंत राहणार बंद.
• -मंदिर आणि जिमबद्दल अद्याप घोषणा नाही.
• -सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थेटर्स बार यावर अजून बंदी राहील
• -संस्कृती सामाजिक क्रीडा शैक्षणिक क्षेत्रातले कार्यक्रम तसेच मोठ्या प्रमाणात लोकांना एकत्र येता येणार नाही..
• -आता आवश्यक सेवेतील सर्व दुकाने आधीच या नियमावलीचे पालन करतील..
• – मुंबई आणि एमएमआर एरिया तसेच पुणे पिंपरी या क्षेत्रांमध्ये ऑफिसमध्ये 30 टक्के कर्मचारी उपस्थिती राहता येईल.

त्याव्यतिरिक्त इतर राज्यात 50 टक्के आता कर्मचारी उपस्थित राहू शकतात या सर्व कार्यालयांमध्ये सोशल डिस्टन्स या नियमावलीचे पालन करणे अनिवार्य राहील.

 

• – जिल्हा अंतर्गत प्रवासासाठी आता  ई पासची गरज नाही
• – प्रवास करताना चालकासह टॅक्सीत चार तर रिक्षामध्ये तीन प्रवाशांना मुभा
• – खासगी चारचाकी वाहनात चार लोकांना प्रवास करण्याची मुभा.
• -50 पेक्षा जास्त लोकांना सार्वजनिक कार्यक्रमात एकत्र येता येणार नाही
• -अंत्यविधी यासाठीदेखील 20 पेक्षा जास्त लोक एकत्रित येऊ शकणार नाही

दरम्यान, 1 जूनच्या तुलनेत 1 सप्टेंबरमध्ये अर्थव्यवस्थेतील अनेक घटक आणि सुविधा सेवा सुरळीत सुरू करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून नवीन गाईडलाइन्स जारी करण्यात आल्या होत्या. त्यावर राज्य सरकारने निर्णय घेऊन नियमावली जाहीर केली आहे.