राज्य

महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मूळ वेतनाच्या (बेसिक) 50 टक्के निवृत्तिवेतन देणारी सुधारित ‘निवृत्तिवेतन योजना’ लागू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. मात्र, हा ‘निवडणूक जुमला’तर नाही, असा प्रश्न कर्मचारी-अधिकाऱ्यांमध्ये दबक्या आवाजात चर्चीला जातोय. सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करायला पाहिजे, अशी मागणी कायम आहे. 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी आणि त्यानंतर नियुक्ती झालेल्या सुमारे साडेआठ लाख अधिकारी …

वनरक्षक पदासाठी घेतलेल्या भरती प्रक्रियेत धाव चाचणीत चक्क ‘डमी’ उमेदवार धावल्याची बाब उघडकीस आली आहे. वनरक्षकाच्या पदासाठी पात्र ठरल्यावर दस्तऐवज तपासणी करण्यात आली. त्यात ‘सीसीटीव्ही’मुळे ही तोतयागिरी उघड झाली. याप्रकरणी गुरुवारी रात्री अवधूतवाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. या तक्रारीनंतर वनरक्षक पदासाठी अर्ज करणारा मूळ उमेदवार रवींद्र सोमनाथ पायगव्हाण (२८, रा. पळाशी, जि. छत्रपती संभाजीनगर) आणि डमी उमेदवार प्रदीप …

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यावं, ही मागणी घेऊन उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी भर सभेत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारवर एकेरी भाषेत टीका केल्यानंतर राज्य सरकारने त्यांच्या आंदोलनाची एसआयटी चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशातच मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती ढासळल्याने उपचार घेण्यासाठी ते रुग्णालयात दाखल झाले आहेत. परंतु, तब्येत बरी झाल्यानंतर पुन्हा एकदा आंदोलन करेन असा इशारा जरांगे …

हातवारे करत मुख्यमंत्र्यांचं कुणाला उत्तर आहे? हे अजून कळले नाही. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे, ‘ते सामान्य कार्यकर्ते होते तोवर ठीक होतं आता नाही. आपल्या लिमीटच्या बाहेर गेलं तर आपण कार्यक्रम करुन टाकतो,’ असं अगदी हातवारे करुन सांगतात. मात्र या दोघांमधील हा संवाद नेमका कोणाबद्दल आहे हे स्पष्ट होऊ शकलेलं नाही. तरी पत्रकारांच्या गराड्यात अडकण्याआधी विधानसभेच्या …

‘प्रत्येक सुनावणीत तुमच्यावतीने पोकळ आश्वासने दिली जातात. प्रत्येक सुनावणीत नव्याने शपथपत्र दाखल करण्यासाठी वेळ मागता, मात्र शपथपत्रात सारखीच माहिती सादर करता. किती वेळा तुम्ही संधी मागणार,याला काही मर्यादा असायला हवी. तुमच्या अधिकाऱ्यांना तुरुंगात बंद करणे हाच पर्याय दिसत आहे. न्यायालयाशी तुम्ही वारंवार खेळत आहात, अशा तीव्र शब्दात न्यायालयाने उपस्थित अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले. कत्तलखाना निर्माणाचा आराखडा कुठे आहे? भूसंपादनाची स्थिती काय? …

‘पंतप्रधान–सूर्यघर मोफत वीज योजना’ केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. त्यात तीन किलोवाॅट क्षमतेच्या छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून प्रत्येक कुटुंबाला ७८ हजार रुपयांपर्यंत सबसिडी देण्यात येणार आहे. या योजनेतील ग्राहकाच्या प्रकल्पातून गरजेहून जास्त वीज तयार झाल्यास त्यांना मोफत वीज मिळणार आहे. घराच्या छतावर रूफ टॉप सोलर वीजनिर्मिती प्रकल्प बसवून सौरऊर्जेचा वापर करून वीजनिर्मिती करायची व ती वीज घरी …

राज्यातील तलाठी भरतीत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला नोटीस बजावत चार आठवड्यात राज्य शासनाला याबाबत आपले म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीद्वारा दाखल याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्या.अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात …

ही पाच शहरे रडारवर नक्षलवाद्यांनी राज्यातील पाच प्रमुख शहरांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, गोंदिया ही शहरे नक्षलवाद्यांच्या टार्गेटवर आहे. यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर शहरी नक्षल चळवळीवर पोलिसांचा वॅाच असणार असल्याचे महाराष्ट्राच्या नक्षल विरोधी अभियानाचे ‘आयजी’ संदीप पाटील यांनी सांगितले. समाजात असंतोष निर्माण करण्याचा आणि हिंसक आंदोलनाचा शहरी नक्षलवाद्यांचा प्रयत्न आहे. यामुळे शहरी नक्षलवाद्यांना समर्थक करणाऱ्या …

प्रशांत महासागरात सक्रिय असलेली एल-निनोची स्थिती फेब्रुवारी महिन्यांतही सक्रिय राहण्याचा अंदाज आहे. मात्र, फेब्रुवारीनंतर एल-निनोची स्थिती हळूहळू कमजोर पडण्याची शक्यता भारतीय हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे यंदाच्या पावसाळ्यात चांगला पाऊस पडण्याची शक्यता वाढली आहे.   भारतीय हवामान विभागाचे महासंचालक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रशांत महासागरात एल-निनोची स्थिती कायम आहे. तेथील समुद्रातील पाण्याचे तापमान सरासरीपेक्षा जास्तच आहे. फेब्रुवारीअखेरपर्यंत …

राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा. डॉ. गजानन खराटे यांनी पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या जिल्ह्यातील मराठा सर्वेक्षण, खुल्या प्रवर्गातील सुरू असलेल्या सर्वेक्षणाचा आढावा विभागीय आयुक्तालयातून बुधवारी घेतला. विभागीय आयुक्त सौरभ राव या वेळी उपस्थित होते. पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त बैठकीला ऑनलाइन उपस्थित होते. सर्वेक्षणाची माहिती सॉफ्टवेअरच्या डॅशबोर्डवर सायंकाळी …