विश्वभारत News Website
Related Articles
उपसरपंचाच्या निवडणुकीत पहिल्या फेरीत तसेच समसमान मते मिळाल्यास निर्णायक असा अतिरिक्त अधिकार सरपंचाला देणाऱ्या ग्रामविकास मंत्रालयाच्या परिपत्रकाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळून लावली. न्या. मंगेश पाटील व न्या. संतोष चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली.
जालना जिल्ह्यातील मंठा तालुक्यातील नायगाव येथील ग्रामपंचायत सदस्य अविनाश श्रीराम राठोड यांनी तर औरंगाबाद तालुक्यातील कवडगाव ग्रामपंचायतचे सदस्य ज्ञानदेव रोडे, कविता भोजने, लीला रोडे, मुक्तार शेख यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. याचिकेनुसार नोव्हेंबर २०२२ रोजी नव्या दुरुस्तीनुसार सरपंच जनतेतून थेट निवडला जातो. सरपंचाला उपसरपंचाच्या निवडीत समान मते पडली, तर निर्णायक मताचा अधिकार देण्यात आला आहे. ग्रामविकास मंत्रालयाच्या कक्षा अधिकाऱ्यांनी यासंबंधी ३० सप्टेंबर २०२२ ला पत्र काढले. सरपंचाला सदस्य म्हणून अधिकार मतदानाचा दिलेला असून समसमान मते झाली तर पुन्हा एक मत देण्याचा अधिकार दिला आहे.अशा प्रकारे सरपंचाला दोन मत देण्याचा हक्क या परिपत्रकानुसार देण्यात आला आहे. या आदेशाप्रमाणे सरपंच केवळ एकदाच मत देऊ शकतात. समसमान मत पडल्यास सरपंचांना मतदानाचा अधिकार मिळेल.
