प्रशासन

पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यात आली आहे. हे काम आता कृषी विभागामार्फत केले जाणार आहे. पीएम किसानची सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन असून, कृषी विभागाला हे काम सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेला लॉगिन व पासवर्डच अद्याप न मिळाल्याने अनेक जिल्ह्यात पीएम किसानचे कामकाज ठप्प पडले आहे. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यात आली आहे. …

मोकळ्या जमिनीचा ताबा नसतानाही बांधकाम सुरू केली. तसेच कामे अपूर्ण असून विलंबाने झाल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांच्या (कॅग)२०२०-२०२१ च्या अनुपालन लेखापरीक्षण अहवालात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्लूडी)कार्यपद्धतीवर ठेवण्यात आला आहे. सक्षम अधिकाऱ्यांच्या परवानगीविनाच १५ कोटी ७६ लाखांची कामे सुरू करण्यात आली, असेही अहवालात म्हटले आहे.बांधकाम विभागातर्फे अनेक शासकीय तसेच निमशासकीय विभागांची रस्ते, इमारत बांधकाम आदी कामे केली जातात. आठ …

नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसर में गंदगी देखी जा रही है! इस परिसर को साफसुथरा रखने के लिये कोई भी वाली नही! प्रशासकीय बिल्डिंग क्र.2 के पास इतना बड़ा बाजार लगता है और जो दुकाने लगती है सब्जी फल फ़्रूट झुनका भाकर ये सब कचरा कार्यालय के परिसर में रात को फेकते है!इससे गंदगी करके चले जाते बाकि गंदगी रात …

राज्य सरकारने औरंगाबाद विभागातील एका बनावट ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’धारक नायब तहसीलदाराला चक्क तहसीलदार गट ‘अ’ पदावर पदोन्नती दिल्याचा अफलातून प्रकार समोर आला आहे. राज्याच्या महसूल व वन विभागाने १ ऑगस्ट २०२३ रोजी शासनादेश काढून दत्तात्रय बळीराम निलावाड यांना पदोन्नती दिली आहे. या आदेशावर उपसचिव अजित देशमुख यांची स्वाक्षरी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बनावट जातप्रमाणपत्र प्रकरणी दोनदा ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलेले आहेत. …

सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम राबविणाऱ्या शासकीय कंपन्यांची खोटे व बनावट समरी लिस्ट तयार करून फसवणूक करणाऱ्याचा आर्थिक गुन्हे शाखेने पर्दाफाश केला. दीपक ग्यानीराम आमकर (वय 25) असे या उच्चशिक्षित आरोपीचे नाव आहे. आमकरने शासकीय टेंडर मिळवून देण्याच्या नावाखाली तक्रारदाराची 20 लाखांनी केली फसवणूक केली. यातील फिर्यादीची मिवान इन्फ्रा सोल्यूशन नावाने कंपनी आहे. ते शासकीय व खाजगी कंपन्यांना स्टेशनरी सप्लाय, फर्नीचर सप्लाय, …

कोल्हापूर जिल्ह्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत कामाच्या आणि टेंडरबाबत तक्रारींची दखल घेऊन कार्यकारी अभियंता अशोक धोंगे यांना निलंबित करण्यात येत आहे, अशी घोषणा उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत केली. धोंगे यांनी तक्रारीनंतर नेमलेल्या चौकशी समितीला सहकार्य केले नाही व कागदपत्रे दिली नसल्याचे देसाई म्हणाले. महादेव जानकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला ते उत्तर देत होते. जलजीवन मिशन योजनेतील कामावरून झालेल्या तक्रारींची …

  ✍️टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री:सह-संपादक की रिपोर्ट लखनऊ : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर शिक्षा शनिवार को शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान तदर्थ शिक्षकों को समस्याओं के साथ पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षकों के अविलम्ब चयन वेतनमान की कार्यवाही, रसोइयों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए निर्देश, शिक्षकों के एक दिन के वेतन …

केंद्रात वजनदार असलेले केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांचे शहर असलेले नागपूर रुंद सिमेंट रस्त्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. मात्र त्यासोबतच येथील डांबरी रस्त्यांची खड्डय़ांमुळे झालेली चाळणही या शहराची नवी व वेगळी ओळख ठरली आहे. पावसाळय़ात या रस्त्यांवरून वाहने चालवताना सर्वसामान्यांना करावी लागणारी कसरत जीवघेणी आहे. मागील सहा महिन्यांत शहरात १८ मृत्यू खड्डय़ांमुळे झालेल्या अपघाताने झाले असल्याची नोंद पोलिसांकडे आहे. …

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या छत्रपती संभाजीनगर विभागातील वृक्षारोपण घोटाळ्यात दोन कार्यकारी अभियंत्यांसह १३ अधिकाऱ्यांवर दोषारोप निश्चित करण्यात आले. परंतु, ११८ दिवसांनंतरही विभागीय चौकशी तसूभरही पुढे सरकलेली नाही. किंबहुना चौकशीची जबाबदारी अद्याप कोणत्याच अिधकाऱ्याकडे साेपवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे न लावलेल्या झाडांचा निधी पचवणारे अधिकारी मोकाटच आहेत. माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या ३३ कोटी वृक्षारोपण अभियानाला हरताळ फासण्याचे …

राज्यात संजय गांधी निराधार आणि श्रावणबाळ योजनेस पात्र ठरण्यासाठी लाभार्थ्यांना 21 हजार रुपये उत्पन्न मर्यादा आहे. ती आता 50 हजार रुपये करण्यासाठी मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर केला जाईल, अशी माहिती विशेष सहाय्य मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत दिली. संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेसाठी 21 हजार रुपयांच्या आत उत्पन्न असलेल्यांना पात्र ठरविले जाते. त्यामुळे या योजनांमधील लाभार्थी कमी होत आहेत. निराधार महिलांना …