प्रशासन

वहिवाटीचा रस्ता म्हणजेच गावातील येण्याजाण्याचा रस्ता… जमिन मालकाने अडविण्याचे अनेक प्रसंग गावच्या ठिकाणी झाल्याचे ऐकण्यात येते. अनेकवेळा हे वहिवाटीचे रस्ते बेकायदेशीर मार्गाने किंवा काठीचा धाक दाखवून बंद केले जातात. अशावेळी तेथील नागरिकांनी नेमके काय केले पाहिजे किंवा कोणकोणत्या कायदेशीर तरतूदी तेथील ग्रामीण नागरिकांना माहित असणे आवश्यक आहे. याबाबत आज आपण माहिती घेणार आहोत. वहिवाटीचा रस्ता अडविल्यास काय करावे हे अनेकांना …

पाचोरा तहसीलदार प्रवीण चव्हाणके यांना निलंबन करण्यात आले आहे. तहसीलदार प्रवीण चव्हाणके यांनी पाचोरा बाजार समितीच्या तारण ठेवलेल्या जागेचा परस्पर ताबा दिला होता. याप्रकरणी पाचोर्‍याचे आमदार किशोर पाटील यांनी याप्रकरणी विधानसभेत तक्रार मांडल्यानंतर चव्हाणके यांच्या निलंबनाची घोषणा महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केल्यानंतर राज्याच्या महसूल विभागात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. नेमकं प्रकरण काय? आमदार किशोर पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाचोरा …

मध्यप्रदेश में 32000 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना के लिए बनेगी टास्क फोर्स? : पशुपालन पर 10 लाख लोन वह प्रति एकड़ 1000 रूपए समान राशि टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री:: सह-संपादक रिपोर्ट भोपाल ।मध्यप्रदेश में 32 हजार करोड़ की लागत से सिंचाई परियोजना के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सिंचाई टास्क फोर्स बनाई जाएगी ताकि समय पर सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण किया …

सातपुडा पर्वतरांगात वसलेलं अतिदुर्गम यावल तालुक्यातील (जि.जळगाव)आंबापाणी गाव आहे. या गावातील आरोग्य, शिक्षण व मुलभूत सुविधा जाणून घेण्यासाठी, गावातील नागरिकांशी संवाद साधण्यासाठी २० किलोमीटरची पायपीट करत पोहोचणारे जळगाव जिल्ह्याचे पहिले जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद हे ठरले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांसोबतच तहसीलदार मोहनमाला नाझीरकर यांनीही पायपीट केली. त्यामुळे दुर्गम आंबापाणी गावात पायपीट करत पोचणाऱ्या त्या पहिल्या महिला तहसीलदार ठरल्या आहेत. आंबापाणीला जाण्यासाठी हरीपुरा गावापासून …

छत्तीसगढ के पिथौरागढ मंदिर के पास संचालित मटन दुकानों पर SDM ने चलवाया बुलडोजर टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री: सह-संपादक रिपोर्ट पिथौरा। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है. नगर पंचायत, राजस्व विभाग और पुलिस की टीम शहर में अवैध कब्जों पर लगातार बुलडोजर चलकर कब्ज़ा मुक्त कर रही है. इसी कड़ी …

जुनी पेन्शन लागू करा, या मागणीसाठी १४ डिसेंबरपासून संपावर जाण्याचा इशारा देणाऱ्या राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेशी सरकारसोबतची चर्चा निष्फळ ठरल्याने गुरूवारपासून संपावर जाण्याचा निर्णय कर्मचारी संघटनांनी घेतला आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यामागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मार्च २०२३ मध्ये संपावर गेले होते. सरकारने यावर विचार करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी सुबोधकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीचा अहवाल …

नागपूर जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुभाष गणोरकर हे अंत्यत मनमिळावू आणि लोकाभिमुख कार्य करणारे व्यक्ती आहेत, असे मत सर्व हितचिंतकांनी व्यक्त केले. सुभाष गणोरकर गुरुवारी सेवानिवृत्ती झाले. त्यानिमित्त कंत्राटदार संघटनेचे सर्व पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते. गणोरकर यांनी आपल्या कार्यकाळात विविध कामे केली. त्यांचा स्वभाव मनमिळावू होता. त्यांनी विदर्भातील विविध ठिकाणी कामे केली. त्यांनी अनेकांची होणारी कामे तातडीने …

नागपूर जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुभाष गणोरकर आज गुरुवारी सेवानिवृत्ती झाले. त्यानिमित्त कंत्राटदार संघटनेचे सर्व पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते. गणोरकर यांनी आपल्या कार्यकाळात विविध कामे केली. त्यांचा स्वभाव मनमिळावू होता. संघटनेचे पदाधिकारी कमलाशंकर पाठक, दीपेश कोलूरवार, सतीश निकम,मनोज कनोजिया,निलेश कोल्हे आदी उपस्थित होते. जिल्हा परिषदेच्या नव्या कार्यकारी अभियंता पदावर कल्पना इखार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

नागपूर शहरात शनिवारी नाग नदीच्या पुरामुळे ज्या घरांमध्ये पाणी शिरून नुकसान झाले. त्या घरांचे पंचनामे करण्याची सूचना उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. आज सकाळी या संदर्भात जिल्हा व महानगर प्रशासनाची बैठक झाली. मनुष्यबळ वाढवून दुपारी प्रत्यक्ष पंचनाम्याला सुरुवात करण्यात आली. नागपुरात शनिवारी रात्री मुसळधार पावसामुळे ढगफुटी सदृश्य स्थिती निर्माण झाली .जवळपास चार तासात 109 मिलिमीटर एव्हढा …

छत्रपती संभाजीनगरात १६ सप्टेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात मराठवाड्याच्या विकासासाठी सुमारे ४६ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर झाले. सर्वाधिक २१ हजार कोटींचा निधी हा सिंचन व इतर प्रकल्पांसाठी जलसंपदा विभागाला मंजूर झाला. यात ११,५०० कोटींच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतांचाही (सुप्रमा) समावेश आहे. मोठ्या प्रमाणावर मुख्यमंत्र्यांनी निधी मंजूर केल्याने आनंदित झालेल्या जलसंपदा विभागातील सुमारे १०० हून अधिक अधिकाऱ्यांनी त्याच रात्री संभाजीनगरातील …