प्रशासन

मृद व जलसंधारण विभागात ‘गट ब’ (अराजपत्रित) संवर्गातील ६७० पदांची सरळसेवेने भरती करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. डिसेंबरमध्ये भरती प्रक्रियेची कार्यवाही सुरू होईल. ३१ डिसेंबरपूर्वी सविस्तर जाहिरात प्रसिद्ध होणार असून मार्च २०२३ मध्ये परीक्षा होईल. या भरती प्रक्रियेसाठीच्या निवड समितीला ३१ डिसेंबरपूर्वी जाहिरात प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. उमेदवारांचे अर्ज मागविणे, परीक्षेचे ओळखपत्र पाठविण्याची प्रक्रिया ३१ जानेवारीपर्यंत होईल. परीक्षेचा कालावधी १५ …

जुन्या जळगावातील झाशीची राणी पुतळा ते काेल्हे शाळा, नेरीनाका स्मशानभूमीमागील रस्त्याची प्रचंड दुर्दशा झाली आहे. नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागताेय. रस्ते वर्ग झाल्यानंतरही बांधकाम विभाग कामे करीत नसल्याने संतप्त नागरिकांनी माेर्चा काढला. परिसरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांचे फाेटाे असलेली फ्रेम अधीक्षक अभियंता कार्यालयाला भेट देऊन निषेध केला आहे. रस्ते काम रखडले रस्त्यांची कामे गेल्या २० वर्षात झालेली नाहीत. श्रीकृष्णनगर, झिपरूअण्णा नगर, नेरीनाका …

औरंगाबाद महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी सोमवारी तब्बल १९ सफाई कामगारांना तडकाफडकी निलंबित केले. सतत गैरहजर राहणाऱ्या सफाई कामगारांची यादी आयुक्तांनी मागविली होती. ही यादी प्राप्त होताच त्यांनी सोमवारी सायंकाळी १९ जणांवर निलंबनाची कारवाई केली. महापालिकेच्या घनकचरा विभागात सुमारे सोळाशे सफाई कामगार आहेत. मात्र, बरेच कामगार हे कामावर हजर नसतात. त्याबाबत अनेक तक्रारी होत्या. त्यामुळे आयुक्त चौधरी यांनी काही …

मुंबई मंत्रालयातील एका कर्मचाऱ्याकडून लिपिकपदी नोकरी देण्याच्या आमिषाने प्रत्येकी ०६ ते १० लाख रुपये घेऊन फसवणूक सुरु असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या बोगस नोकर भरती रॅकेटच्या आमिषाला बळी पडलेले १० पीडित समोर आले आहेत. प्रकरणी चेंबूर पोलीस ठाण्यात महेंद्र सकपाळ, महादेव शिरवाळे, सचिन डोळस व नितीन कुंडलिक या चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. मालाडमधील रहिवासी सागर जाधव …

मोठ्या तहसील कार्यालयांमध्ये नागरिकांची गर्दी वाढत आहे. तेथे अधिकारांचे केंद्रीकरण झाले आहे. त्यामुळे अशा कार्यालयांचे विभाजन करण्यात येईल. याबाबतचा निर्णय पुढील दोन-तीन महिन्यांत घेण्यात येईल, अशी माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. तहसीलदार निलंबित हवेलीच्या तहसीलदार तृप्ती कोलते-पाटील यांचे नुकतेच निलंबन करण्यात आले.याबाबत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर ते म्हणाले, ’हवेलीसारख्या मोठ्या तहसील कार्यालयाचे विभाजन करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. मोठ्या …

✍️विश्व भारत विशेष नागपूर जिल्हा परिषद नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात असते. आता संगणक टायपिंग (GCC-TBC) प्रमाणपत्राचे निकाल वाटप करण्याचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलाय. मात्र, नागपूरच्या शिक्षण उपसंचालकांना दिनांक 2 डिसेंबर 2022 रोजी निकालाच्या कागदपत्रांची फाईल वाटप करण्यासाठी नागपूरच्या माध्यमिक विभागाकडे जमा करण्यात आली होती. पण, आजपर्यंत फाईल वाणिज्य टायपिंग इन्स्टिटयूटकडे वाटप करण्यात आली नसून नागपूर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक विभागाने इतका विलंब …

काही दिवसांपूर्वी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आता एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारकडून राज्यातील बड्या आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. तर काही अधिकाऱ्यांची पदोन्नती करण्यात आली आहे. या बदलीच्या यादीत विश्वास नांगरे पाटील सदानंद दाते, अमरावतीच्या पोलीस आयुक्त आरती सिहं यांचाही समावेश आहे. या बदली आणि पदोन्नतीबाबत शासन आदेश जारी केले गेले आहेत. विश्वास नांगरे पाटील …

✍️मोहन कारेमोरे कोट्यवधींची खनिज संपत्ती असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्वच रस्त्यांची दूरवस्था झाली आहे. खनिजांची वाहतूक करणाऱ्या ट्रकमुळे रस्त्यांची चाळण झाली. त्यामुळे अनेक ठिकाणी लालपरीच्या फेऱ्या रद्द करण्यात आल्यात. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळा गाठणं शक्य होत नाही. तर खड्ड्यांसोबतच धुळीचं साम्राज्य पसरल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्नही निर्माण झालाय. 👉स्थगिती उठवा! 8-10 महिन्यापूर्वी रस्ते नूतनीकरण काम जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात करण्यात आले. मात्र, काम निकृष्ट …

पोलीस निरीक्षक यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या अन्य जिल्हयात बदल्या झाल्या तर काहींना बढत्या मिळाल्या. परंतु, वैद्यकिय, कौटुंबिक व इतर कारणाकरिता विनंती बदलीसाठी अर्ज केलेल्या राज्यभरातील पोलीस निरीक्षक ते उपनिरीक्षक यांच्या बदल्या अद्याप झालेल्या नाहीत. त्यामुळे विनंती बदल्यांना मुहूर्त कधी मिळणार अशी विचारणा होत आहे. पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडे राज्यभरातील सुमारे १७० पोलीस अधिकऱ्यांनी विनंती बदल्यांची मागणी केली असल्याची चर्चा पोलीस …

पोलीस भरतीच्या अर्जात तृतीयपंथीयांना स्वतंत्र पर्याय ठेवणे कठीण असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने अखेर उच्च न्यायालयासमोर शुक्रवारी लोटांगण घातले. पोलीस भरतीत तृतीयपंथीयांना स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करून देऊ, त्यांच्या शारीरिक चाचणीसाठी फेब्रुवारीपर्यंत नियमावली बनवू अशी हमी राज्य सरकारने न्यायालयात दिली. त्यावर आता सुधारित नियमावली बनवा आणि नियमावली बनवली जाईपर्यंत पोलीस भरतीची लेखी परीक्षा घेऊ नका, असे सक्त निर्देश …