प्रशासन

काही महिन्यांपूर्वी राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्यादृष्टीने शिंदे-फडणवीस सरकारने एक निर्णय घेतलाय. ज्या शेतकर्‍यांनी शेतीपंपाचे चालू बिल भरले आहे अशा शेतकर्‍यांच्या वीजजोडण्या कापू नयेत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महावितरणच्या अधिकार्‍यांना दिले आहेत. त्यामुळे बळीराजाला तात्पुरता का होईना पण दिलासा मिळाला आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये महावितरणकडून वीजबिल न भरलेल्या शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांचे कनेक्शन कापले जात आहे. या कारवाईमुळे शेतकरी …

शिस्तबद्ध अधिकारी अशी ओळख असलेल्या तुकाराम मुंढे यांच्या कामाची धडकी आता आरोग्य सेवकांनाही भरली आहे. काम नीट करा, नाहीतर नोकरी सोडा.. असा इशारा देणारे आणि एकामागून एक आदेश देत धडाकेबाज कामगिरी करणाऱ्या तुकाराम मुंढेंनी आरोग्य सेवकांच्या नाकीनऊ आणलेत. तुकाराम मुंढे आरोग्य आयुक्त म्हणून रुजू होऊन महिना दोन महिनेही झाले नाहीत. तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीसाठी प्रयत्न सुरु झालेत. आरोग्य मंत्र्यांनी तुकाराम …

औरंगाबाद महामार्गवरील हॉटेल मिरची चौकात झालेल्या अपघातानंतर महापालिकेने उड्डाणपुलाची गरज व्यक्त केली होती. मात्र, आधी नकार दिल्यानंतर आता या विषयावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यू-टर्न घेत स्वतःहून शासनाकडे तीन उड्डाणपूलांची आवश्यकता असल्याचे सांगत प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार शासनाने मंजुरी दिल्यास हॉटेल मिरची चौक, सिद्धिविनायक लॉन्स चौक व नांदूर नाका चौक यातील ठिकाणी औरंगाबाद महामार्गावर नाशकात उड्डाण पुल दिसेल. ऑक्टोबर महिन्यात …

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बाजार समितीवर प्रशासक नेमण्याचे आदेश दिले होते. मात्र,मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाकडे एक महिन्यापासून जिल्हा उपनिबंधकांनी आदेश डावलून प्रशासकाची नेमणूक केली नसल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांनी केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधान परिषदेचे आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांनी जिल्हा उपनिबंधकांविरोधात पुराव्यासह सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे तक्रार केली आहे. त्यामुळे आता सहकार विभागाकडून जिल्हा उपनिबंधकावर काय कारवाई करण्यात …

विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी पदवीधरांनी ऑनलाईन दाखल केलेले अनेक अर्ज अर्धवट आहेत. त्यामुळे महसूल खात्याची डोकेदुखी वाढली असून नागरिकांना फोन करुन कागदपत्रे मागविली जात आहेत. महसूल अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार,नागरिकांनी अर्ज देताना पुरक कागदपत्रांचे स्कॅनिंग केले. परंतु त्यातील बहुतेक तपशिल उमटले नाहीत. ते तपशिल जाणून घेण्यासाठी तहसील कार्यालयातील निवडणूक विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सतत फोन करुन त्यांच्याकडून माहिती मागविली जात आहे.अमरावती तहसील …

गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणांविरोधात कारवाई तूर्तास थांबवली जाणार आहे. जिल्हा प्रशासनाला याबाबतची सूचना देण्यात येईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. संपूर्ण राज्यभरातच ही कारवाई थांबवली जाणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून त्याबाबतचे निर्देश देण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. याप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.गायरान जमिनी या प्रामुख्याने जनावरांच्या चार्‍यासाठी …

जिल्हा परिषदेमध्ये कोट्यवधींचा पेन्शन घोटाळा उघडकीस आलाय. मृतकांच्या नावाची पेन्शन रक्कम जवळच्या नातेवाईकांच्या बँक खात्यात जमा केली जात होती. गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून हा प्रकार सुरु होता. यात कनिष्ठ महिला लिपिकाला निलंबित करण्यात आले.जिल्हा परिषद सीईओ यांनी चौकशी समिती गठीत केली. या पेन्शन घोटाळ्यात आणखी काही जण अडकण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. महिला लिपिकाकडे शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या …

चूक असेल तर त्यासाठी माफी मागण्यात काही कमीपणा वाटत नाही. मंडला ते जबलपूर जो मार्ग आहे, त्यामध्ये बरेला ते मंडला हे ४०० कोटींचे ६३ किलोमीटरचे जे दोन लेनचे काम होत आहे, त्यावर मी समाधानी नाही. आता समस्या ही आहे, की अनेक अडचणी आल्या आहेत आणि अनेकदा तुम्हाला त्रास होत आहे. आज मी येथे येण्यापूर्वीच अधिकाऱ्यांशी चर्चा झालेली आहे. प्रलंबित कामाला …

गृह विभागाने १०९ वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. सोलापूर शहर पोलीस उपायुक्त डॉ. दिपाली धाटे यांची ठाणे ग्रामीणच्या अप्पर पोलिस अधीक्षकपदी बदली करण्यात आली आहे. तर बापू बागंर यांची साताऱ्याच्या अप्पर पोलिस अधीक्षकपदी बदली झाली आहे. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमानुसार राज्यातील पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि प्रतीक्षेतील अशा एकूण १०९ अधिकाऱ्यांना आज गृह विभागाने पदस्थापना दिली. सोलापूरचे तत्कालीन पोलीस अधीक्षक …

मुंबईहून नागपूरला येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सरकारी निवासातच मुक्काम करावा लागेल. नातेवाईकांकडे थांबल्यास हिवाळी अधिवेशनात सरकारी खोलीत जागा मिळणार नाही, असे विधिमंडळ सचिवालयाने स्पष्ट केले आहे. मुंबईहून येणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची निवास व्यवस्था नागपुरातील सिव्हिल लाईन्समधील १६० खोल्यांच्या इमारतींमध्ये केली जाते. प्रत्येक खोलीत पाच जणांची व्यवस्था असते. कर्मचाऱ्यांनी मुंबई सोडण्यापूर्वीच नागपुरातील खोली वाटपाचे नियोजन झालेले असते व त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना नागपुरात पोहोचल्यावर मिळालेल्या …