प्रशासन

महानिर्मितीच्या कोल वॉशरीजमधील नाकारलेल्या कोळशाच्या विक्रीत गैरप्रकार झाल्याची चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत केली. त्याचप्रमाणे नागपुरातील रेती घोटाळय़ाची एसआयटीमार्फत चौकशी केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे राजकारणी आणि बढ्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. रेतीत गुंतलेल्या पोलीस अधिकारी,तहसीलदार,नायब तहसीलदारांची चौकशी होऊ शकते. वॉशरीजच्या प्रकरणात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन उद्योगमंत्र्यांनी या प्रकरणाच्या …

राज्यात कोरोनाची लाट असताना अंगणवाडी सेविका, कोतवाल,पोलिस पाटलांनी जीव धोक्यात घालून प्रशासनाची मदत केली. मात्र गाव आणि प्रशासनात दुवा म्हणून काम करणारे कर्मचारी शासन दरबारी उपेक्षित आहेत. शासनाने त्यांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण कराव्या यासाठी राज्यातील अंगणवाडी सेविका, कोतवाल, पोलीस पाटलांनी अनेकवेळा उपोषण, धरणे आंदोलने केली. पण, त्यावर अजूनही निर्णय झालेला नाही. मात्र, राज्य सरकार यावर गंभीर असून येत्या मार्च-एप्रिलपर्यंत निर्णय …

धुळे जिल्ह्यात बोगस डॉक्टरांकडून रुग्णांवर उपचार सुरु असल्याची माहिती आहे. ही गंभीर बाब आहे. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य यंत्रणेने बोगस डॉक्टरांच्या तपासणीसाठी गठित केलेल्या तालुकास्तरीय समिती मार्फत विशेष मोहीम राबवावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिले. आवश्यक तेथे पोलिस दल व अन्न व औषध प्रशासन विभागाची मदत घेवून सांघिकपणे काम करावे. बोगस वैद्यकीय व्यावसायिकांची सुधारित यादी तयार करुन पुढील 15 …

कोट्यवधींची खनिज संपत्ती असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्वच रस्त्यांची दूरवस्था झाली आहे. खनिजांची वाहतूक करणाऱ्या ट्रकमुळे रस्त्यांची चाळण झाली. त्यामुळे अनेक ठिकाणी लालपरीच्या फेऱ्या रद्द करण्यात आल्यात. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळा गाठणं शक्य होत नाही. तर खड्ड्यांसोबतच धुळीचं साम्राज्य पसरल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्नही निर्माण झालाय. यावर ‘विश्व भारत’ने बातमी प्रकाशित केली होती. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीतील …

राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात बढत्या-बदल्या, चुकीच्या पद्धतीने बदल्या, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पदोन्नती, निकृष्ट दर्जाची कामे असतानाही ठेकेदारांनी बिले देणे, एकाच कामाचे दोन दोन प्रस्ताव तयार करणे अशा प्रकारे भ्रष्टाचाराचे पेवच फुटलं असून असून विभागाचे प्रमुखच त्यात बुडाले आहेत. एवढेच नव्हे तर नांदेड हे या भ्रष्टाचाराचे आगार झाल्याचा खळबळजनक आरोप करीत भाजप आमदार प्रशांत बंब यांनी सोमवारी विधानसभेत सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण …

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील (पीडब्लूडी) वरिष्ठ लिपिक प्रभाकर गभणे यांना उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्काराने गौरविण्यात आले. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांच्यातर्फे गभणे यांचा सत्कार करण्यात आला. गभणे हे माजी सैनिक असून त्यांच्या कामाची दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. याबद्दल त्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

सांगलीतील तासगाव तालुक्यात दगड खाण पट्ट्यामधून हजारो ब्रास गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन सुरू आहे. स्टोन क्रशरच्या मालकांनी परवान्यापेक्षाही कित्येक पट जास्त गौण खनिजाचे अवैध व बेकायदेशीर उत्खनन करून राज्य शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवण्याचा सपाटा लावला आहे. प्रशासन मात्र गांधाराची भूमिका घेऊन गप्प बसलेले आहे. यामुळे कुंपणच शेत खातयं की काय, अशी शंका उपस्थित केली जाऊ लागली आहे.तालुक्यात एकूण 12 …

राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तारांकडून त्यांच्या मतदार संघात अर्थात सिल्लोड येथे कृषी महोत्सव आयोजित केला आहे. पण, यासाठी अधिकाऱ्यांना 15 कोटींचे लक्ष दिले असल्याची माहिती आहे. महोत्सवासाठी संपूर्ण कृषी खाते जणू कृषिमंत्र्यांच्या दावणीला बांधल्याचे चित्र आहे. राज्याच्या इतिहासात, आजवर असा अर्वाच्च भाषेत बोलणारा कृषीमंत्री कुणी झाला नसेल, असे वैतागलेले अधिकारी दबक्या आवाजात सांगतात. सिल्लोडमध्ये शासकीय निधीतून घेतलेल्या कृषी प्रदर्शनासाठी स्टॉल बुक …

धुळे जिल्ह्यातील जेबापूर (ता.साक्री) येथील ग्रामपंचायतीतील तब्बल सव्वीस लाखांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी दोन वर्षांपासून फरार असलेले सरपंच व ग्रामसेवकाला अटक करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. दोघांनी ग्रामविकासाचा २६ लाख ३६ हजार ५० रुपयांचा निधी परस्पर काढून घेतला होता. जेबापूर (ता.साक्री) येथील ग्रामपंचायतीत १ एप्रिल २०१६ ते १७ जुलै २०१९ पर्यंत तत्कालीन सरपंच जगन्नाथ रामसिंग मालचे (रा. जेबापूर) व तत्कालीन ग्रामसेवक अनिल ऊर्फ …

नागरिकांना गावातून थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणे सोयीस्कर व्हावे, या उद्देशाने प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्यक्षात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील असा कोणताही स्वतंत्र मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापन झालाच नाही. औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवक -जावक विभागातच नागरिकांच्या तक्रारी घेतल्या जात आहेत, ही बाब समोर आली. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १७ जानेवारी २०२० रोजी सरकार गतिमान करण्यासाठी जिल्हाधिकारी …