नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव तालुक्यात मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. 300 एकर शेतजमिनीचा परस्पर सौदा वनविभागाने केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. यात वनपरीक्षेत्र अधिकारी, वनपाल यांना नाशिक उपवनसंरक्षक वावरे यांनी निलंबित केले आहे.तसेच सखोल चौकशी करण्याची विनंती जिल्हाधिकारी नाशिक यांना वनविभागाने केली आहे. नांदगाव तालुक्यातील भादुरी वनपरी मंडळातील मौजे डॉक्टरवाडी येथील 300 एकर जमीन (119 हेक्टर) आहे.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे मेव्हणे आमदार सुधीर तांबे यांनी बंडखोरी करत मुलगा सत्यजित तांबेला नाशिक पदवीधर निवडणुकीत उभं केलय. या बंडखोरीमुळे राज्याच्या राजकारणात भूकंप आला. यावर काँग्रेसने जाहीर नाराजी व्यक्त करत आम्ही सत्यजित तांबे यांना मदत करणार नसल्याचे सांगितले. तांबेंच्या बंडखोरीवर अद्याप बाळासाहेब थोरात मौन बाळगून आहेत. यामुळे वेगळ्याच चर्चेला उधाण आले आहे. काहीही …

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक 6000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. चार महिन्यांच्या अंतराने 2-2 हजार रुपये करून, ही रक्कम डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होते. आतापर्यंत 12 हप्ते पात्र शेतकऱ्यांना मिळाले. आता शेतकरी 13व्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत आहे. पीएम किसान योजनेचा 13वा हप्ता लवकरच जारी केला जाईल. केंद्र सरकार नवीन वर्षाची भेट म्हणून 13वा हप्ता जारी करून शेतकऱ्यांच्या वर्षाची …

✍️मोहन कारेमोरे शिक्षक मतदार संघाची निवडणूक जवळमोहन येत आहे. त्यादृष्टीकोनातून भाजप आणि काँग्रेसने कंबर कसली आहे. नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघात विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे सुधाकर अडबाले यांना काँग्रेसने समर्थन जाहीर केले. मात्र, याविषयीची घोषणा माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार, सुनील केदार यांच्या माध्यमातून करण्यात आली. बैठकीनंतर झालेल्या या घोषणेमुळे काँग्रेसमधील अंतर्गत वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. वडेट्टीवार यांच्या पुढाकाराने …

मुख्यमंत्री शिंदे देणार भेट महाराष्ट्र, तेलंगणा, तामिळनाडूचे पॅव्हेलियन्स आहेत. तसेच टीसीएल, विप्रो, एचसीएल या कंपन्यांचेही कक्ष आहेत. या पाच दिवसांच्या परिषदेत भारताचे 100 हून अधिक उद्योजक, चार केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, काही राज्यांचे मंत्री आणि नेते उपस्थित असतील 👉स्विझरलँड येथील दावोस येथे पाच दिवसीय जागतिक आर्थिक परिषदेला प्रारंभ होत आहे. दावोसमध्ये विविध देशांची पॅव्हेलियन्स सजली असून, भारतीय पॅव्हेलियनमध्ये …

राज्यातील समुदाय आरोग्य कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सुमारे 10 हजार आरोग्य अधिकाऱ्यांनी एकदिवसीय कामबंद आंदोलन केले. विविध जिल्ह्यातही आरोग्य अधिकाऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग नोंदविला. मागण्या मान्य न झाल्यास बेमुदत कामबंदचा इशारा संघटनेने दिलाय. सोबतच बंधपात्रित अधिपरिचारिका यांनीही मागण्याकडे लक्ष वेधले होते. आंदोलन का? गेल्या सहा वर्षांपासून सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत राज्यभरातील समुदाय आरोग्य अधिकारी उत्तमरित्या सेवा प्रदान करीत आहेत. …

बिनशेती प्लॉटची(NA) तुकडा बंदीच्या नावाखाली नोंदी‎ करण्यास महसूल विभागाकडून‎ टाळाटाळ केली जाते. या‎ मनमानीमुळे जळगाव जिल्ह्यातील रावेर तालुक्यातील‎ अनेक खरेदी दस्तांच्या‎ नोंदी महसूल प्रशासन करीत‎ नसल्याची स्थिती आहे.‎ परवानगीच्या नावाखाली संबंधित‎ अधिकारी नागरिकांना वेठीस धरत आहेत, अशी तक्रार जिल्हाधिकारी अमन मित्तल‎ यांच्याकडे केली आहे.‎ जिल्ह्यात सर्वत्र बिनशेती‎ प्लॉटची खरेदी-विक्री होऊन त्याची‎ महसूल विभागाकडे नोंदणी होत‎ आहे. मात्र, असे असूनही फैजपूर‎ …

शासकीय सेवेत 2005 नंतर रुजू झालेल्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात निर्णय तडकाफडकी घेता येण्यासारखा नाही. हा निर्णय विचारपूर्वक घ्यावा लागेल. दहा वर्षांत अडीच लाख कोटींवर हा खर्च जाणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरात स्पष्ट केले. नागपूर शिक्षक मतदारसंघातील भाजप समर्थित उमेदवार नागो गाणार यांच्या प्रचारार्थ रेशीमबाग येथे आयोजित एका सभेत ते बोलत होते. खासदार कृपाल तुमाने, निवडणूक …

चंद्रपूर शहरातील बाबुपेठ व लालपेठ परिसरात रविवारी रात्री 9 वाजून 31 मिनिटांनी भूकंपाचे धक्के जाणवले. तर, ‘वोल्कॅनो डिस्कवरी डॉट कॉम’ या संस्थेच्या संकेतस्थळावर भूकंपाची तिव्रता एक मॅग्नेट्यूडपेक्षा अधिक दर्शवण्यात आली. भूपृष्ठापासून दहा किलोमीटरच्या खोलीत भूकंप घडून आल्याची नोंद आहे. परंतु, ‘नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी’ या भारतातील अधिकृत संकेतस्थळावर याबाबत कोणतीही माहिती अद्याप देण्यात आलेली नव्हती. भूकंपाच्या धक्क्यांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण …

भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाचा तपास करणे हे मोठे क्लिष्ट काम आहे. अशा महत्वाच्या प्रकरणासाठी माजी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करू नये,असे निर्देश केंद्रीय दक्षता आयोगाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, विमा कंपन्या तसेच सरकारी विभागांना दिले आहेत. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी माजी कर्मचारी नेमले जाऊ नयेत, असे आदेश दोन दशकांआधी दिले होते. काही संस्थांमध्ये तपासासाठी माजी कर्मचारी नेमले जाण्याचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे हे निर्देश दिले …